मुंबई: बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरी मिळवणाऱ्या आणि सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने आता ‘मोहीम’ उघडली आहे. राज्यातील २८ जिल्हा परिषदांमधील तपासणीत तब्बल ३१६ जण दोषी आढळले असून, त्यांच्यावर निलंबन, शिस्तभंग आणि आतापर्यंत घेतलेल्या लाभांची वसुली करण्याची कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत ही महत्त्वाची माहिती दिली.
तपासणीचा धडाका: १०,९२२ कर्मचाऱ्यांचे रडारवर
भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे यांनी या प्रकरणाची व्याप्ती स्पष्ट केली. राज्याच्या २८ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण १०,९२२ दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी:
- ६,२१८ जणांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.
- उर्वरित हजारो कर्मचाऱ्यांची तपासणी अजूनही सुरू आहे.
- तपासणी पूर्ण झालेल्यांपैकी ३१६ जण दोषी आढळले आहेत.
दोषी आढळण्याचे प्रमुख प्रकार
तपासणी दरम्यान संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये खालील त्रुटी दिसून आल्या: १. काहींकडे मुळात दिव्यांग प्रमाणपत्रच नव्हते. २. अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट किंवा बनावट सही-शिक्क्यांची प्रमाणपत्रे सादर केली होती. ३. काही जणांचे दिव्यांगत्व हे सवलतीसाठी आवश्यक असलेल्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत सिद्ध झाले.
तुकाराम मुंढे यांचे ‘ॲक्शन मोड’; सर्व ३४ जिल्ह्यांना आदेश
दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. केवळ २८ जिल्हेच नव्हे, तर राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांना व्यापक पडताळणी करण्याचे कडक आदेश त्यांनी दिले आहेत. या मोहिमेमुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी यंत्रणेत घुसखोरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
काय होणार कारवाई?
दोषी आढळलेल्या ३१६ कर्मचाऱ्यांवर खालीलप्रमाणे कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे:
- निलंबन: दोषींना तातडीने सेवेतून निलंबित केले जात आहे.
- शिस्तभंग: त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी आणि शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे.
- वसुली: बनावट प्रमाणपत्राद्वारे आतापर्यंत शासनाकडून घेतलेले पगार, भत्ते आणि इतर आर्थिक लाभांची पूर्ण वसुली केली जाणार आहे.
महत्त्वाची नोंद: खऱ्या दिव्यांगांचा हक्क हिरावून घेणाऱ्या या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी सरकार भविष्यात अधिक पारदर्शक आणि ऑनलाइन पडताळणी यंत्रणा राबवणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:56 05-03-2026
