रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या सन २०२६-२७ च्या जिल्हा नियोजन आराखड्याला राज्य सरकारने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीच्या प्रस्तावापेक्षा सरकारने निधीत वाढ केल्याने जिल्ह्याच्या विकासकामांना आता मोठी गती मिळणार आहे.
मागणीपेक्षा जास्त निधी: ३३ कोटींची अतिरिक्त तरतूद
जिल्हा नियोजन समितीने (DPC) जिल्ह्याच्या गरजा लक्षात घेऊन सुरुवातीला ४०६ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, नुकतीच मंत्रालयात या संदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार, रखडलेले प्रकल्प आणि स्थानिक गरजांचा आढावा घेण्यात आला.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या प्रभावी सादरीकरणामुळे आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने या निधीत ३३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाढ केली आहे. परिणामी, आता रत्नागिरी जिल्ह्याला आगामी वर्षासाठी एकूण ४३९ कोटी रुपयांचा भरघोस निधी प्राप्त होणार आहे.
निधीचा विनियोग: या क्षेत्रांना मिळणार प्राधान्य
या वाढीव निधीमुळे ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील मूलभूत प्रश्नांची सुटका होणार आहे. प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांतील कामांना वेग येईल:
- रस्ते विकास: ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारणे.
- पाणीपुरवठा: टंचाईग्रस्त भागात पाणी योजनांची अंमलबजावणी.
- आरोग्य सुविधा: प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण.
- शिक्षण: जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती आणि अद्ययावत सुविधा.
प्रशासनासमोर ‘मार्च एंडिंग’चे आव्हान
एकीकडे नव्या आर्थिक वर्षाचा मोठा निधी मंजूर झाल्याचा आनंद असतानाच, जिल्हा प्रशासनासमोर चालू आर्थिक वर्षातील (२०२५-२६) शिल्लक निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
काय आहे तांत्रिक अडचण?
- ३१ मार्चची डेडलाईन: चालू आर्थिक वर्षाचा निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनाकडे आता केवळ काही दिवसांचाच अवधी उरला आहे.
- निधी लॅप्स होण्याची भीती: नियमानुसार, जर ३१ मार्चपर्यंत मंजूर निधी खर्च झाला नाही, तर तो जिल्हा परिषदेकडे वर्ग (Surrender) करावा लागतो.
- प्रशासकीय धावपळ: जिल्ह्याचा निधी परत जाऊ नये यासाठी जिल्हा नियोजन समिती आणि संबंधित विभाग सध्या युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहेत.
“रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. वाढीव ३३ कोटींमुळे अनेक प्रलंबित कामांना न्याय मिळेल. आता प्रशासनाचे लक्ष मार्चअखेरपर्यंत जास्तीत जास्त विकासकामे पूर्ण करून निधीचा योग्य विनियोग करण्यावर आहे.” — उदय सामंत, पालकमंत्री, रत्नागिरी.
निष्कर्ष
रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळालेला हा ४३९ कोटींचा निधी जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. आता प्रशासकीय यंत्रणा या निधीचा उपयोग किती प्रभावीपणे आणि वेळेत करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:56 05-03-2026
