पालकमंत्री उदय सामंत यांचा शब्द पूर्ण! रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ४२३.९७ कोटी मंजूर; चंपक मैदानावर उभी राहणार भव्य वास्तू

रत्नागिरी (प्रतिनिधी): रत्नागिरी जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कायापालट करणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी रत्नागिरीकरांना दिलेले आणखी एक आश्वासन सत्यात उतरले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या ४२३.९७ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास राज्य शासनाने अधिकृतपणे प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे एमआयडीसीकडून चंपक मैदान येथील २० एकर जागा ९९ वर्षांच्या करारावर उपलब्ध करून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुढील चार वर्षांत या ठिकाणी टोलेजंग आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय संकुल उभे राहणार आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील सामंत यांची ‘मास्टरस्ट्रोक’ कामगिरी

सध्या हे महाविद्यालय तात्पुरत्या स्वरूपात महिला रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीत सुरू आहे. मात्र, रत्नागिरीत स्वतंत्र आणि स्वतःच्या मालकीचे अद्ययावत रुग्णालय असावे, ही पालकमंत्र्यांची जिद्द आता पूर्णत्वास येत आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील १०० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वैद्यकीय शिक्षणाची संधी मिळेल आणि ५०० खाटांच्या रुग्णालयामुळे स्थानिकांना मुंबई-पुण्याकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही.

कसा असेल ४२३.९७ कोटींचा हा भव्य प्रकल्प?

शासकीय निर्णयानुसार (GR) या संकुलात खालील अत्याधुनिक सुविधा असतील:

  • मुख्य इमारती: वैद्यकीय महाविद्यालयाची ५ मजली (G+5) आणि ५०० खाटांच्या रुग्णालयाची ६ मजली (G+6) भव्य इमारत उभी राहील.
  • निवासी संकुल: अधिष्ठातांसाठी स्वतंत्र बंगला, तसेच डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांसाठी टाईप-२ ते टाईप-४ स्तराची निवासस्थाने बांधली जातील.
  • वसतिगृहे: मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र ४ मजली वसतिगृहे, तसेच परिचारिका आणि इंटर्न डॉक्टर्ससाठीही स्वतंत्र राहण्याची सोय असेल.
  • अद्ययावत यंत्रणा: प्रकल्पात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (STP), मेडिकल गॅस पाईपलाईन (MGPS), अद्ययावत शवगृह (Mortuary) आणि अग्निशमन यंत्रणांचा समावेश असेल.

‘टर्न की’ तत्त्वावर वेगवान काम

हा प्रकल्प ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग’ (PWD) यांच्या देखरेखीखाली केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीमार्फत ‘टर्न की’ (Turn Key) तत्त्वावर पूर्ण केला जाणार आहे. कामात पारदर्शकता आणि वेग राखण्यासाठी या प्रकल्पाची नोंद ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती पोर्टल’वर करण्यात आली आहे.