मुंबई: राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आता डेटा शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेदरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली असून, तब्बल ७१ लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. ओळख पडताळणी आणि तांत्रिक निकष पूर्ण न केल्यामुळे या महिलांना आता योजनेच्या लाभापासून मुकवे लागणार आहे.
२१,३०० कोटींचा खर्च आणि अपात्रतेचे कारण
या योजनेत एकूण २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र, पडताळणीमध्ये अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत.
- अपात्रतेची कारणे: अनेक श्रीमंत घरातील महिला, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक आणि काही ठिकाणी महिलांच्या नावावर पुरुषदेखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले आहे.
- आर्थिक बोजा: गेल्या २० महिन्यांत या ७१ लाख अपात्र ठरलेल्या महिलांवर सरकारने सुमारे २१ हजार ३०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दरमहा १०६५ कोटी रुपये केवळ अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जात होते, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक घडीवर मोठा ताण पडला होता.
ई-केवायसी अपडेट: १ कोटी ७५ लाख भगिनी पात्र
आतापर्यंत १ कोटी ९० लाख लाभार्थी महिलांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यापैकी १ कोटी ७५ लाख महिला पात्र ठरल्या असून त्यांना योजनेचा लाभ नियमित मिळत राहणार आहे. उर्वरित महिलांच्या डेटा शुद्धीकरणाचे काम महिला व बालकल्याण विभागामार्फत युद्धपातळीवर सुरू आहे.
मुदतवाढ: ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत शेवटची संधी!
ज्या महिलांनी ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडला आहे किंवा ज्यांची प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे, त्यांच्यासाठी सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे.
- नवी मुदत: ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- अदिती तटकरे यांचे आवाहन: महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही दुरुस्तीसाठीची शेवटची संधी असेल. त्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या महिलांनी तातडीने आपली कागदपत्रे सादर करून प्रक्रिया पूर्ण करावी.
योजनेचा भविष्यातील परिणाम
अपात्र लाभार्थ्यांना वगळल्यामुळे सरकारची वर्षाला हजारो कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. या बचतीचा वापर इतर रखडलेल्या विकासकामांसाठी आणि खऱ्या गरजू महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरू झालेली ही पडताळणी मोहीम आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:57 02-04-2026
