रत्नागिरी: गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेला १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी अखेर रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाने पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्याचा मिळून एकूण १३ कोटी ५ लाख २२ हजार ८७६ रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे. या मोठ्या निधीमुळे जिल्ह्यातील रस्ते, पाणी आणि इतर विकासकामांना आता मोठी गती मिळणार आहे.
निधीचे वितरण कसे होणार?
प्राप्त झालेली एकूण रक्कम जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील ९ पंचायत समित्यांमध्ये विभागली जाणार आहे. त्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:
- जिल्हा परिषद निधी: ६ कोटी ५२ लाख ६१ हजार ४३८ रुपये.
- ९ पंचायत समित्यांचा निधी: ६ कोटी ५२ लाख ६१ हजार ४३८ रुपये.
- एकूण निधी: १३ कोटी ५ लाख २२ हजार ८७६ रुपये.
निधी मिळण्यास विलंब का झाला?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपल्यामुळे त्या ठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नियमानुसार, लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे मंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे केंद्र सरकारने काही जिल्ह्यांचा निधी रोखून धरला होता. मात्र, ज्या ठिकाणी निवडणुका होऊन लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे मंडळ कार्यरत झाले आहे, त्या संस्थांचा २०२२-२३ चा रखडलेला निधी आता वितरित करण्यात आला आहे.
कसा वापरला जातो हा निधी?
केंद्रीय वित्त आयोगाच्या नियमानुसार, जिल्ह्यासाठी येणाऱ्या एकूण निधीपैकी:
- ८०% निधी: थेट ग्रामपंचायतींना दिला जातो.
- १०% निधी: जिल्हा परिषदेला दिला जातो.
- १०% निधी: पंचायत समित्यांना दिला जातो.
या निधीतून प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील रस्ते, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामे मार्गी लावली जातात.
महत्त्वाचा परिणाम: रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लागणार असल्याने ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. विशेषतः पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची आणि पाण्याच्या टाक्यांची कामे पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा भर असणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:39 02-04-2026
