रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत सभापती निवडीनंतर आता राजकीय हालचालींनी कमालीचा वेग घेतला आहे. येत्या मंगळवारी, ७ एप्रिल रोजी होणारी स्थायी आणि विषय समिती सदस्यांची निवड प्रक्रिया केवळ औपचारिकता नसून, सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी ती प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे.
पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यात ठरणार ‘लिफाफा बंद’ नावे
जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत शनिवार आणि रविवारी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात विविध समित्यांच्या सदस्यांची नावे निश्चित केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. समित्यांसाठी कुणाची नावे अंतिम होणार आणि कुणाची वर्णी लागणार, याकडे सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून राजकीय वर्तुळात गणिते मांडली जात आहेत.
‘एक सदस्य, एक समिती’ फॉर्म्युला; प्रशासनाचे कडक निकष
यंदाची निवड प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या अधिक गुंतागुंतीची आणि सामाजिक समतोल साधणारी असेल. प्रशासनाने शासनाच्या कठोर निकषांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- समान संधी: प्रत्येक सदस्याला किमान एका समितीवर सदस्यत्व मिळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- प्रशासकीय पारदर्शकता: ‘एक सदस्य, एक समिती’ या सूत्रामुळे गटातटाच्या राजकारणात डावलल्या गेलेल्या सदस्यांनाही आता हक्काने स्थान मिळणार आहे.
समित्यांचे स्वरूप आणि आरक्षणाचे गणित
स्थायी समितीसह विषय समिती सभापती आणि आठ सदस्यांची निवड यावेळी केली जाणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागास प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित असल्याने निवडीचे समीकरण रंजक झाले आहे.
महिला सक्षमीकरणावर भर
- जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती: या समितीत महिलांच्या प्रतिनिधित्वावर भर देण्यात आला असून, सहापैकी किमान तीन महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे.
- महिला व बालकल्याण समिती: या समितीत तब्बल ७० टक्के आरक्षण महिलांसाठी ठेवण्यात आले असून, ८ पैकी ६ महिला सदस्यांची निवड अनिवार्य आहे. यामुळे सभागृहात महिला सदस्यांचे वजन वाढणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
- समाजकल्याण समिती: या समितीच्या सभापती पदासाठी मागासवर्गीय प्रवर्गातील सदस्य असणे आवश्यक आहे. ९ सदस्यांच्या या समितीत ५ जागा अनुसूचित जाती/जमातीसाठी तर ४ जागा मागास प्रवर्गातील सदस्यांसाठी राखीव आहेत.
या महत्त्वाच्या समित्यांवर असणार लक्ष
कृषी, पशुसंवर्धन, बांधकाम, वित्त, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांवर ८ ते १० सदस्यांची वर्णी लागणार आहे. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी सामाजिक समतोल राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.
निष्कर्ष: येत्या ७ एप्रिलला होणाऱ्या या निवडीत कुणाचे नशीब उजळणार आणि पालकमंत्री कुणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या आगामी कामकाजाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:17 04-04-2026
