Supreme Court Decision on Public Employment: सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. “केवळ मागासवर्गीय समुदायाचे सदस्य असणे हा सरकारी नोकरीत सवलत मिळवण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही,” असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारात केवळ सहानुभूती किंवा सामाजिक पार्श्वभूमीचा विचार करून नियम शिथिल केले जाऊ शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण?
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ४ एप्रिल रोजी हा निकाल दिला. न्यायालयाच्या मते:
- सार्वजनिक नोकरीच्या बाबींमध्ये सर्व उमेदवारांना समान संधी (Level Playing Field) मिळणे आवश्यक आहे.
- अशा प्रक्रियेतून ‘कृपा, दानशूरता किंवा करुणा’ यांना दूरच ठेवले पाहिजे.
- एखादी व्यक्ती मागासवर्गीय आहे म्हणून निर्णयाचा तराजू एका बाजूने झुकवता येणार नाही.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
हे प्रकरण दिल्ली पोलीस भरतीशी संबंधित आहे. एका उमेदवाराने कॉन्स्टेबल पदासाठी प्राथमिक टप्पा पार केला होता, परंतु जानेवारी २०२४ मध्ये होणाऱ्या ‘शारीरिक क्षमता आणि मोजमाप चाचणी’साठी (PE&MT) तो आजारपणाचे कारण देत अनुपस्थित राहिला. ‘केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने’ (CAT) आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या उमेदवाराला दुसरी संधी देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
‘बेजबाबदारपणाचे उत्तम उदाहरण’ – न्यायालयाने फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत उमेदवारावर कडक ताशेरे ओढले: १. सुवर्णसंधी वाया घालवली: नियोजित तारखेला गैरहजर राहून उमेदवाराने स्वतःहून संधी गमावली आहे. २. प्रक्रियेची विश्वासार्हता: जर एका उमेदवारासाठी नियम शिथिल केले, तर संपूर्ण निवड प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता धोक्यात येईल. ३. जिद्दीचा अभाव: चाचणीसाठी उपस्थित न राहता दुसऱ्या संधीची अपेक्षा करणे, हे उमेदवाराच्या जिद्दीचा अभाव दर्शवते. किमान त्याने चाचणीच्या ठिकाणी उपस्थित राहून आपली अडचण मांडायला हवी होती.
नियमांचे पालन अनिवार्य
जवळपास एक लाख उमेदवारांनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. त्यापैकी केवळ याच उमेदवाराने वेळापत्रक बदलण्याची मागणी केली होती. “जेव्हा संधी दुर्मिळ असतात, तेव्हा त्या पूर्ण ताकदीने पकडल्या पाहिजेत,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चाचणीचे वेळापत्रक बदलून घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उमेदवाराकडे नाही.
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की, आरक्षणाचे फायदे मिळत असले तरी, भरती प्रक्रियेतील शिस्त आणि अटींचे पालन करणे प्रत्येक उमेदवारासाठी अनिवार्य आहे. केवळ सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारे प्रशासकीय नियमांमध्ये बदल करता येणार नाहीत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:58 08-04-2026
