रत्नागिरी : रिफायनरी प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर आता नाणार, कुंभवडे आणि सागवे परिसरात प्रस्तावित असलेल्या बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्पावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांनी आधीच विरोध दर्शवला असताना, आता लांजा-राजापूरचे आमदार किरण सामंत यांनी थेट मैदानात उतरून या प्रकल्पाविरोधात शड्डू ठोकला आहे. त्यांनी केवळ प्रकल्पालाच नव्हे, तर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजित केलेल्या जनसुनावणीलाही प्रखर विरोध दर्शवला आहे.
काय आहे नेमका प्रकल्प?
नाणार-कुंभवडे-सागवे परिसरात सुमारे १४४.९५ हेक्टर क्षेत्रावर प्रति वर्ष ०.९ दशलक्ष टन क्षमतेच्या बॉक्साईट उत्खननाचा प्रस्ताव आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २० मे रोजी जनसुनावणी आयोजित केली आहे. मात्र, ही जनसुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आंबा-काजू बागायतींवर संकट; आमदार किरण सामंत यांनी व्यक्त केली भीती
या प्रकल्पाला विरोध करताना आमदार किरण सामंत यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितले की:
- बागायतींचे नुकसान: बॉक्साईट उत्खननामुळे या भागातील मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या आंबा आणि काजूच्या बागायती कायमच्या नष्ट होतील.
- पाणीटंचाईचे सावट: उत्खननामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी खालावण्याची शक्यता असून, परिसरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होईल.
- पर्यावरणाचा ऱ्हास: मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या उत्खननामुळे निसर्गरम्य कोकणच्या पर्यावरणाला मोठी हानी पोहोचेल.
“कोणत्याही परिस्थितीत बॉक्साईट प्रकल्प नको, हीच आमची आणि जनतेची भूमिका आहे,” असे ठाम उद्गार आमदार किरण सामंत यांनी काढले आहेत.
पंचायत समितीत निषेधाचा ठराव मंजूर
केवळ शाब्दिक विरोधच नाही, तर या प्रकल्पाविरोधात आता अधिकृत पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत या प्रस्तावित बॉक्साईट प्रकल्पाविरोधात सर्वानुमते निषेधाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. रिफायनरीनंतर आता बॉक्साईटच्या रूपाने नवे संकट ओढवल्याच्या चर्चेने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
जनतेच्या लढ्याला मिळाली राजकीय ताकद
स्थानिक ग्रामस्थ गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकल्पाविरोधात लढा देत आहेत. आता आमदार किरण सामंत यांनी उघडपणे जनतेच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतल्याने या आंदोलनाला मोठी ताकद मिळाली आहे. २० मे रोजी होणाऱ्या जनसुनावणीकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले असून, प्रशासकीय पातळीवर या विरोधाची दखल कशी घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
