२५ ते ३० वर्षे विधिमंडळात चर्चा, २०२० च्या ग्रामपंचायत प्रस्तावानंतर अखेर राज्य शासनाचा ऐतिहासिक शासन निर्णय
राजापूर: राजापूर तालुक्याच्या पूर्व भागातील जनतेसाठी एक अत्यंत मोठी, ऐतिहासिक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राजापूर तालुक्यातील रायपाटण (Raypatan) येथे अखेर राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने ‘अपर तहसील कार्यालय’ (Upper Tehsil Office) सुरू करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. गेल्या ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या मागणीला अखेर यश आले असून, यामुळे राजापूर पूर्व विभागातील ३२ गावांमधील जनतेमध्ये कमालीचे समाधान आणि आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
३५ वर्षांपूर्वी झाली होती ‘रायपाटण तालुका’ निर्मितीची पहिली मागणी
भौगोलिकदृष्ट्या राजापूर तालुका विस्ताराने अत्यंत मोठा असून, याचा पूर्व विभाग थेट सह्याद्रीच्या पायथ्यापर्यंत पसरलेला आहे. या दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील नागरिकांना साध्या महसुली कामांसाठी, दाखल्यांसाठी किंवा शासकीय मंजुरीसाठी तब्बल २५ ते ६० किलोमीटरचा मोठा प्रवास करून राजापूरच्या मुख्य महसूल मुख्यालयाकडे (तहसील कार्यालय) यावे लागत होते. यामुळे जनतेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत होते आणि वेळेचाही मोठा अपव्यय होत होता.
या गंभीर समस्येवर तोडगा म्हणून तब्बल ३५ वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम ‘रायपाटण तालुका’ निर्मितीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या २५ ते ३० वर्षांत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात (विधानसभा आणि विधानपरिषद) विविध संसदीय आयुधांच्या आधारे, तत्कालीन महसूलमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि स्थानिक आमदारांनी या प्रस्तावावर अनेकदा महत्त्वपूर्ण चर्चा घडवून आणली होती. परिणामी, राज्य शासनाच्या प्रस्तावित तालुक्यांच्या यादीत रायपाटण तालुक्याचा समावेशही करण्यात आला होता.
२०२० मधील ग्रामपंचायतीचा ठराव आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पाठपुरावा ठरला गेमचेंजर
राज्य शासनाच्या बदलत्या नवीन धोरणाचा अचूक संदर्भ घेत, रायपाटण ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेऊन सन २०२० मध्ये ‘अप्पर तहसीलदार’ निर्मितीचा एक रीतसर आणि सविस्तर प्रस्ताव महसूल मंत्रालयाकडे सादर केला होता. राजापूर पूर्व विभागातील ३२ गावांची ही वर्षानुवर्षांची गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी परिसरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते मागील काही वर्षे सातत्याने मंत्रालयीन पातळीवर मंजुरीसाठी पाठपुरावा करत होते. अखेर या सर्व कार्यकर्त्यांच्या अथक मेहनतीला आणि लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांना यश आले असून, राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करून रायपाटण येथे अपर तहसील कार्यालय निर्मितीला अंतिम मंजुरी दिली आहे.
आता २५ ते ६० किमी अंतराची पायपीट थांबणार!
या कार्यालयाच्या मंजुरीमुळे आता सह्याद्रीच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच महसुली सेवा उपलब्ध होणार आहेत. सातबारा, विविध दाखले, जातीचे प्रमाणपत्र, फेरफार यांसारख्या अनेक कामांसाठी आता राजापूर शहरात जाण्याची गरज उरणार नाही. यामुळे वेळेची आणि पैशांची मोठी बचत होणार असल्याने संपूर्ण पूर्व विभागातून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:53 26-06-2026
