मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तपासावर प्रश्नचिन्ह; आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांकडून राजकीय हेतूचा आरोप तर सरकारी वकिलांची याचिका फेटाळण्याची मागणी
दिशा सालियन मृत्यूप्रकरण आणि तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात पूर्ण झाली असून न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. दिशा सालियनवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी तिचे वडील सतीश सालियन यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आजवरच्या तपासावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “एका वडिलांनी आपली मुलगी गमावली आहे, आम्ही या अत्यंत संवेदनशील दृष्टीकोनातूनच या प्रकरणाकडे पाहत आहोत,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, अजूनही एफआयआर दाखल करून तपास केला जाऊ शकतो, असा पर्यायही न्यायालयाने स्पष्ट केला.
या सुनावणीदरम्यान आदित्य ठाकरे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद करताना ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला. राजकीय प्रतिस्पर्धी, राणे कुटुंबीय आणि एका राष्ट्रीय मीडिया व्यक्तीच्या चिथावणीवरून ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. याचिकाकर्त्यांबद्दल पूर्ण सहानभूती असली तरी ही याचिका कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यायोग्य नाही, असे त्यांनी कोर्टात स्पष्ट केले.
दुसऱ्या बाजूला सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना सांगितले की, वैद्यकीय अहवालात कोणत्याही लैंगिक अत्याचाराची पुष्टी झालेली नाही. दिशाचा मित्र रोहित रॉय याने दिलेल्या जबाबानुसार ती आर्थिक नुकसानामुळे आणि नैराश्येतून आत्महत्या करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच, सतीश सालियन यांनी १५ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या जबाबातही मुलीने डील कॅन्सल झाल्याने आलेल्या नैराश्येतून पाऊल उचलल्याचे मानले होते आणि पाच वेळा जबाब नोंदवूनही त्यांनी इतर संशय व्यक्त केला नव्हता, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून, आता उच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:23 28-08-2026
