पूर्वकल्पना न देता स्टॉल पाडल्याने रोष; ‘सिंधुरत्न’ योजनेतून किनाऱ्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास होणार
रत्नागिरी:
Ratnagiri Aare-Ware Beach Stalls Action संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरीतील प्रसिद्ध आरे-वारे समुद्रकिनारी स्थानिकांच्या स्टॉलवर वनविभागाने केलेल्या कारवाईवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक जेसीबीच्या साहाय्याने स्टॉल पाडण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या पालकमंत्र्यांनी संबंधित दोषी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याच्या स्पष्ट सूचना जिल्हा वनाधिकारी गिरीजा देसाई यांना दूरध्वनीवरून दिल्या आहेत. तसेच, भविष्यात आपल्या मतदारसंघात कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी स्थानिक प्रतिनिधी व प्रशासनाला माहिती द्यावी, अशी सक्त ताकीदही त्यांनी दिली.
पूर्वसूचनेशिवाय कारवाई केल्याने स्थानिकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
आरे-वारे समुद्रकिनाऱ्याच्या रस्त्याच्या दुतर्फा स्थानिकांचे छोटे-मोठे स्टॉल आहेत. दोन दिवसांपूर्वी वनविभागाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक या स्टॉलवर धडक कारवाई करत ते पाडून टाकले. यामध्ये केवळ नवीनच नव्हे, तर जुने कायदेशीर व हक्काचे स्टॉलही जमिनीदोस्त करण्यात आल्यामुळे अनेक स्थानिक कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शनिवारी काही बाधित स्टॉलधारकांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे आपली गाऱ्हाणी मांडली आणि वनविभागाच्या मनमानी कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर सामंत यांनी तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून जाब विचारत कारवाईच्या चुकीच्या पद्धतीवर तीव्र संताप व्यक्त केला.
‘सिंधुरत्न’ योजनेतून प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यांचा पर्यटन विकास
स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न व कोकणातील पर्यटनाला चालना देणे या दोन्ही बाबींचा समतोल राखण्यासाठी ‘सिंधुरत्न’ योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यांचा विकास केला जाणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आरे-वारे, भाट्ये, नेवरे ते गणपतीपुळे या प्रमुख किनाऱ्यांवर प्रत्येकी पाच ते सात कोटी रुपयांचे आकर्षक पर्यटन प्रकल्प उभारण्याचे शासनाचे नियोजन आहे.
स्थानिक व्यावसायिकांचा उदरनिर्वाह सुरक्षित राहावा, यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची पारदर्शक यादी तयार केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाचा वचक आणि अधिकाऱ्यांना तडाखा
समुद्रकिनाऱ्यांवरील अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली असून, यासंदर्भातील कायदेशीर अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. विनापरवाना स्टॉल उभारले जाणे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे ऐनवेळी कारवाईची वेळ येणे, अशा प्रकरणांत थेट जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही पालकमंत्र्यांनी दिला आहे. पर्यटनाला शिस्त लावताना स्थानिकांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जाणार नाहीत आणि त्यांना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून दिले जाईल, असा विश्वास त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
