पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक; दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ, ६ तालुके दुष्काळग्रस्त
रत्नागिरी:
Ratnagiri Drought Relief Review संदर्भात समोर आलेल्या ताज्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक व बळीराजाला तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण क्षमतेने मैदानात उतरावे, असे निर्देश रत्नागिरीचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित विशेष दुष्काळ परिस्थिती व पाणीटंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठन, महसूल सवलत आणि विजेचा दिलासा
प्रतिकूल हवामानाचा मोठा फटका बसलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत:
६९ कोटी ९० लाखांचे कर्ज पुनर्गठन: जिल्ह्यातील आंबा, काजू, भात बागायतदार तसेच भाजीपाला उत्पादक अशा एकूण ४० हजार ५६४ शेतकऱ्यांसाठी ६९ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कर्ज पुनर्गठनाची तरतूद करण्यात आली आहे.
१५.९० कोटींची महसूल माफी: जिल्ह्यातील पात्र खातेदारांना सुमारे १५ कोटी ९० लाख १७३ रुपयांची जमीन महसूल सूट दिली जाणार आहे.
कृषी पंपांना थेट लाभ: जिल्ह्यातील २ हजार ५४६ कृषी पंपांना सवलतींचा फायदा मिळणार असून, यामध्ये ३३१ नव्या कृषी पंपांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये आणि पालकवर्गाला दिलासा मिळावा यासाठी शासनाने परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार दहावीच्या १० हजार ३८६ विद्यार्थ्यांचे ६४ लाख ३९ हजार ३२० रुपये, तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे ६४ लाख २३ हजार ६६० रुपये परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे.
६ तालुके दुष्काळग्रस्त; उर्वरित ३ तालुक्यांचाही प्रस्ताव
जिल्ह्यात पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात मिळून आतापर्यंत एकूण ६ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. यंदा पावसाचा तब्बल २१ दिवसांचा खंड पडल्यामुळे उर्वरित ३ तालुकेही लवकरच अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समाविष्ट होण्याची दाट शक्यता पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
धरणातील पाण्याचे नियोजन अन् अधिकाऱ्यांना फिल्डवर उतरण्याचे आदेश
जिल्ह्यातील जलसंधारण व धरणांमध्ये सध्या ६३% ते ८३% पाणीसाठा शिल्लक असून, ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासू नये यासाठी त्याचे अत्यंत काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रांताधिकाऱ्यांनी स्वतः प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन किमान ५ मंडळांना (सर्कल), तहसीलदारांनी सर्कलनिहाय तर नायब तहसीलदारांनी गावनिहाय भेटी द्याव्यात.
तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी गावनिहाय बैठका घेऊन ही सर्व कार्यवाही ८ दिवसांच्या आत पूर्ण करावी.
जलजीवन मिशनअंतर्गत १० ते १५ लाखांपर्यंतच्या कामांमधील वीज जोडणीसह इतर किरकोळ अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
बैठकीला प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, कार्यकारी अभियंता विवेक सोनार, विजय पाटील आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले आदी प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
