स्मार्ट ग्लासेसच्या संभाव्य गैरवापरावर रत्नागिरीतील सायबर कायदेतज्ज्ञ ॲड. अमित नागवेकर यांनी उपस्थित केले गंभीर प्रश्न; MeitY कडे पाठवले औपचारिक निवेदन
Smart AI Glasses Data Privacy चा मुद्दा सध्या तंत्रज्ञानाच्या जगात आणि कायदा क्षेत्रात अत्यंत गंभीर मानला जात आहे. कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेल्या स्मार्ट ग्लासेसच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारकडे तातडीने कठोर कायदेशीर चौकटीची मागणी करण्यात आली आहे. रत्नागिरीतील सुप्रसिद्ध सायबर लॉ तज्ज्ञ ॲड. अमित म. नागवेकर यांनी यासंदर्भात केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव तसेच केंद्रीय मंत्र्यांकडे औपचारिक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाच्या प्रति गृह मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, DPIIT यांसह महाराष्ट्र सरकार आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
दिसायला सामान्य पण सुरक्षेसाठी आव्हान; राष्ट्रीय सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह
हे स्मार्ट ग्लासेस दिसायला अगदी सामान्य चष्म्यासारखे असतात, ज्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला आपल्या नकळत व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग सुरू आहे की नाही, हे कळणे कठीण जाते. चष्म्यावर असलेला रेकॉर्डिंगचा लहान LED दिवा अंतर, लखलखता प्रकाश किंवा विशिष्ट कोनामुळे दरवेळी स्पष्ट दिसेलच असे नाही. तसेच याद्वारे काढलेले फोटो, व्हिडिओ, आवाज, चेहऱ्यांचे स्कॅनिंग आणि अचूक लोकेशन सर्व्हर किंवा क्लाउडवर साठवले जाते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात डेटा चोरी व गैरवापराचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. परदेशी फर्मवेअर आणि क्लाउड सिस्टीमवर चालणारी ही उपकरणे सरकारी कार्यालये, संरक्षण संस्था आणि पोलीस आस्थापनांमध्ये वापरली गेल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. मात्र केवळ देशाच्या नावावरून कारवाई न करता तांत्रिक तपासणी आणि ठोस प्रमाणीकरणाच्या आधारेच निर्णय घेतला जावा, असेही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Smart AI Glasses Data Privacy च्या मुद्द्यावर विद्यमान कायदे का ठरतात अपुरे?
सध्या अस्तित्त्वात असलेले माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act), भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (DPDP Act) हे प्रामुख्याने एखाद्या घटनेचे रेकॉर्डिंग झाल्यानंतरच्या टप्प्यावर लागू होतात. अशा उपकरणांची मूळ रचना, उत्पादनाची मानके, प्रमाणन, आयात आणि उघड विक्री यांचे नियमन करणारी कोणतीही स्वतंत्र तरतूद सध्याच्या कायद्यात उपलब्ध नाही. याव्यतिरिक्त, DPDP कायद्यात वैयक्तिक किंवा घरगुती वापरासाठीच्या डेटा प्रक्रियेला सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी किंवा इतरांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग करणारा वैयक्तिक वापरकर्ता या कायदेशीर चौकटीतून बाहेर राहण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
ॲड. अमित नागवेकर यांच्या प्रमुख मागण्या आणि शिफारसी
नागरिकांचे गोपनीयतेचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या आणि शिफारसी मांडण्यात आल्या आहेत:
कायदेशीर आढावा: सध्याच्या कायदेशीर चौकटीचा तातडीने औपचारिक व सखोल आढावा घेण्यात यावा.
संवेदनशील क्षेत्रांत निर्बंध: स्वच्छतागृह, चेंजिंग रूम, वैद्यकीय कक्ष, शाळा, परीक्षा केंद्रे, न्यायालये आणि संरक्षण परिसरात या ग्लासेसवर बंदी अथवा योग्य निर्बंध लावावेत (मात्र दिव्यांगांच्या सहाय्यक उपकरणांना योग्य सवलत दिली जावी).
रेकॉर्डिंग इंडिकेटर मानके: रेकॉर्डिंग इंडिकेटर लाइटसाठी किमान तांत्रिक आणि स्पष्ट दिसणारी मानके निश्चित केली जावीत.
सुरक्षा चाचणी व प्रमाणन: ही उपकरणे बाजारात विक्रीसाठी येण्यापूर्वी त्यांची सखोल सुरक्षा चाचणी आणि प्रमाणन (Certification) अनिवार्य करावे.
डेटा पारदर्शकता: ग्राहकांचा डेटा कुठे आणि कसा साठवला जातो, याबाबत कंपन्यांकडून पूर्ण पारदर्शकता असावी.
फेशियल रेकग्निशनवर नियंत्रण: विनापरवानगी चेहरा ओळखणे (Face Recognition) आणि सततच्या ट्रॅकिंगवर कडक नियमन असावे.
तज्ज्ञ समितीची स्थापना: या सर्व बाबींवर देखरेख व धोरण निश्चितीसाठी एका आंतर-मंत्रालयीन तज्ज्ञ समितीची (Inter-Ministerial Expert Committee) स्थापना केली जावी.
ॲड. नागवेकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञानाला विरोध करण्याचा हा प्रयत्न नसून जबाबदार नवकल्पना (Responsible Innovation) सुरू राहावी, हाच मुख्य उद्देश आहे. या निवेदनावर ६० दिवसांच्या आत करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कारवाईची अधिकृत माहिती देण्याची विनंतीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
