रत्नागिरी : राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर त्यांनी सन 2004 ला ओबीसी मधील जातींची जी यादी (गॅझेट) प्रसिद्ध केले, त्यामधून तिल्लोरी कुणबी जातच नष्ट करण्यात आली होती. पण 104 वर्षाच्या कुणबी समाजोन्नती संघ या मातृ संघटनेच्या माध्यमातून बळीराज सेना पक्षाध्यक्ष अशोक वालम यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे व सततच्या पाठपुराव्यामुळे गेले अनेक वर्ष ओबीसीतून हद्दपार झालेल्या तिलोरी कुणबी समाजाचा अखेर ओबीसी मध्ये पोट जात म्हणून समावेश करून न्याय मिळाला असल्याचे मत बळीराज सेनो उपाध्यक्ष सुरेश भायजे यांनी सांगितले आहे.
त्यामुळे इतर मागासवर्ग 83 मध्ये तिलोरी कुणबी, ति. कुणबी चा समावेश झाल्यामुळे तिलोरी कुणबी समाजाला जातिचे दाखले मिळणे व जात पडताळणी करणं हे अत्यंत सुलभ सोयीचे होणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर त्यांनी सन 2004 ला ओबीसी मधील जातींची प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये अनुक्रमांक 83 मध्ये कुणबी (लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा) या पोटजातींचा समावेश केला. मात्र ओबीसी मध्ये असणारी मूळ एकमेव असणारी तिलोरी कुणबी ही जातच नष्ट केली होती.
104 वर्षाच्या कुणबी समाजोन्नती संघ या मातृ संघटनेच्या माध्यमातून बळीराज सेना राजकीय पक्ष अध्यक्ष अशोक वालम यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे गेले अनेक वर्ष ओबीसीतून हद्दपार झालेल्या तिलोरी कुणबी समाजाचा अखेर ओबीसी मध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला सादर केला.
ब्रिटिश राजवटीत तिलोरी कुणबी समाजाला 29 मे 1933 रोजी गव्हर्मेंट ऑफ बॉम्बे यांनी ठराव क्रमांक 9330 अन्वये ओबीसी राजपत्रामध्ये 72 क्रमांकावर तिल्लोरी कुणबी (रत्नागिरी) चा समावेश करून नोकरी व शैक्षणिक सुविधा, शिष्यवृत्ती सुरू केली. त्या 1959 पर्यंत चालू होत्या. 1960 महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र झाल्यानंतर या शैक्षणिक नोकरी विषयक सुविधा बंद करण्यात आल्या. लोकनेते शामरावजी पेजे व अन्य तिल्लोरी कुणबी आमदारांच्या आंदोलनात्मक रेटय़ामुळे तिल्लोरी कुणबी समाजाला ओबीसी मध्ये स्थान होते.
मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर त्यांनी सन 2004 ला ओबीसी मधील जातींची जी यादी (गॅझेट) प्रसिद्ध केले, त्यामधून तिल्लोरी कुणबी जातच नष्ट करण्यात आली. त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये अनुक्रमांक 83 मध्ये कुणबी (लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा) या पोटजातींचा समावेश केला. मात्र ओबीसी मध्ये असणारी मूळ एकमेव असणारी तिलोरी कुणबी ही जातच नष्ट केली होती.
कोणत्या जातीला कोणते आरक्षण द्यायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाला असल्याने नंदकुमार मोहिते यांनी सन 2020 ला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे तिलोरी कुणबी ही जात ओबीसी मध्ये समावेश करावी अशी मागणी केली होती. गेली दोन तीन वर्षे तिलोरी कुणबी जातीचा सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक बाबतीत माहिती गोळा करण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे चालू होते. कुणबी समाजाचा डेटा गोळा करण्यासाठी कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष भूषण बरे यांनी लाखो फार्म छापून ते कार्यकर्त्यांकडून भरून दिले होते.
त्या संदर्भात 26 जून 2022 राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांच्या समवेत कुणबी समाजातील पदाधिकाऱयांची बैठक झाली. सिंधुदुर्ग जिह्यातही 12 मे 2023 रोजी ओरस, जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. रत्नागिरी जिह्यातही जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक संपन्न झाली. मात्र गेल्या वर्षभरापूर्वी मराठा आरक्षणामुळे संबंधित राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने त्या जागी नवीन सदस्य अध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले. त्या नवीन नियुक्त झालेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचा 28 मे 2024 रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय व सिंधुदुर्ग मधील ओरस जिल्हाधिकारी कार्यालयात तिलोरी कुणबी जातीचा अभ्यासात्मक दौरा संपन्न झाला.
या कुणबी, तिल्लोरी कुणबी समाजाचा किती मागासलेपणा आहे याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण करून राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करण्यात आला. तिलोरी कुणबी समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून घेण्याबाबत 1 जुलै 2024 रोजी बळीराज सेनेचे अध्यक्ष अशोक वालम यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथील मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, समाज कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव, महसूल सचिव, समाज कल्याण सचिव, याच समवेत तब्बल तीन तास सभा झाली होती. त्या सभेला नंदकुमार मोहिते, सुरेश भायजे, कृष्णा कोबनाक, कुणबी समाजेन्नी संघाचे सदानंद काष्टे, अरविंद डाफळे, कृष्णा वणे, बबन उंडरे, प्रकाश तरळ, संभाजी काजरेकर आधी बळीराज सेना व कुणबी समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. अशोक वालम यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे व सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर आज तिलोरी कुणबी या जातीचा ओबीसी मध्ये पोट जात म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
इतर मागासवर्ग 83 मध्ये तिलोरी कुणबी, ती. कुणबी चा समावेश झाल्यामुळे तिलोरी कुणबी समाजाला जातिचे दाखले मिळणे व जात पडताळणी करणं हे अत्यंत सुलभ सोयीचे होणार आहे. अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे कुणबी समाजात खूपच समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:25 25-09-2024
