रत्नागिरी : कोकण तसेच अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यातील शासकीय गोदामात काम करणारे माथाडी कामगारांचा मंगळवारपासून (ता.१८) विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सुरू होणारा संप मागे घेण्यात आला आहे. आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये माथाडी कामगारांची देयके लवकरात लवकर दिली जातील, असे सचिवांनी आश्वासन दिल्यामुळे तूर्तास हा संप मागे घेण्यात आल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रदीप केदार यांनी सांगितले.
शासकीय धान्य गोदामात काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांना माथाडी कायदा तसेच माथाडी मंडळाच्या तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय २००५ मध्ये घेण्यात आला. मात्र, माथाडी अधिनियम, जिल्हा माथाडी मंडळाच्या योजनेच्या तरतुदी लागू करण्यासंदर्भात जिल्हा पातळीवर हलगर्जीपणा केला जात असल्याचा आरोप अखिल भारतीय माथाडी, सुरक्षा रक्षक, श्रमाजीवी आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस अरुण रांजणे यांनी केला आहे. या माथाडी कामगारांची सेवा अत्यावश्यक सेवा गटात येत असल्यामुळे त्यांना संप व करण्याचा अधिकार नाही, अशी भूमिका सर्व जिल्ह्यातील प्रशासन घेत आहे. परंतु, या कामगारांनी आंदोलन करू नये, यासाठी शासनाने त्यांना घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे मंजूर सेवा सुविधा देण्याबाबत मात्र टाळाटाळ केली जाते. मजुरी, लेव्ही, महागाई भत्ता वाढ इत्यादी रक्कम तीन ते सहा महिने विलंबाने जमा केली जाते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील माथाडींना महागाई निर्देशांकाप्रमाणे महागाई भत्ता वाढीच्या फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०१५ मध्ये घेण्यात आला. तसे आदेश निघाले व ही वाढीव रक्कम संबंधित ठेकेदारांना देण्यात आली. परंतु, त्यांनी त्या रकमेचा भरणा माथाडी मंडळाकडे केलेला नाही.
मात्र, त्याच्यावर कारवाई करण्याऐवजी माथाडी मंडळाकडील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अतिरिक्त रकमेतून माथाडींच पैसे घ्यावेत, अशी अजब सूचना तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
सकारात्मक चर्चा
काही गोदामामध्ये कामाच्या ठिकाणी विजेची जोडणी, पिण्याचे पाणी, शौचालय अशा मुलभूत सुविधांची वानवा आहे. मात्र, तक्रारी करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात अशीच स्थिती असून, त्यामुळे संपाची हाक देण्यात आली होती. याबाबत आज मंत्रालयात सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत अनेक प्रश्नाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:30 PM 18/Mar/2025
