रत्नागिरी, २ एप्रिल २०२५: वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) आज लोकसभेत पुन्हा मांडले जाणार आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) शिफारशींनंतर सरकारने हे विधेयक नव्याने सादर करण्याची तयारी केली असून, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, ८ तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी मतदानाला जाईल. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला असून, आज संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. वक्फ कायदा १९९५ मध्ये यापूर्वी २०१३ मध्ये यूपीए सरकारने सुधारणा केली होती. आता या नव्या विधेयकामुळे वाद आणि निषेध वाढले असून, सरकार हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून गुरुवार आणि शुक्रवारच्या राज्यसभा अधिवेशनातही मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे.
विधेयकाचा प्रवास आणि वादाची पार्श्वभूमी
८ ऑगस्ट २०२४: किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. विरोधकांच्या गदारोळामुळे जेपीसी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
९ ऑगस्ट २०२४: ३१ सदस्यांची जेपीसी स्थापन झाली.
ऑगस्ट २०२४ ते जानेवारी २०२५: समितीच्या ३४ बैठका झाल्या. अनेक राज्यांना भेटी आणि इस्लामिक अभ्यासक, कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा झाली.
३० जानेवारी २०२५: जेपीसीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना ५०० पानी अहवाल सादर केला. सत्ताधारी पक्षाच्या १४ सुधारणा मंजूर, तर विरोधकांच्या ४४ दुरुस्त्या फेटाळल्या.
२८ मार्च २०२५: गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक पुन्हा मांडण्याची घोषणा केली.
१ एप्रिल २०२५: किरेन रिजिजू यांनी २ एप्रिल रोजी विधेयक मांडण्याची तयारी असल्याचे जाहीर केले.
२ एप्रिल २०२५: आज हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार आहे.
काल झालेल्या व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (बीएसी) बैठकीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली या विधेयकावर चर्चा झाली. विरोधकांनी सभात्याग केला. काँग्रेस नेते गौरव गोगोई म्हणाले, “सरकार आपला अजेंडा लादत आहे. विरोधकांच्या मुद्द्यांवर चर्चा होत नाही. हे घर जनतेचे आहे, फक्त सत्ताधाऱ्यांचे नाही.”
जुन्या आणि नव्या कायद्यातील ४ मोठे बदल
वक्फ कायदा १९९५ आणि नव्या सुधारणा विधेयकात खालीलप्रमाणे चार महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत:
अपीलचा अधिकार:
जुना कायदा: कलम ४० अंतर्गत वक्फ बोर्डाने मालमत्तेवर दावा केल्यास मालक फक्त वक्फ न्यायाधिकरणाकडे अपील करू शकतो.
नवीन विधेयक: मालक आता महसूल न्यायालय, दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील करू शकेल.
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर अपील:
जुना कायदा: वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम मानला जातो, त्याला आव्हान देता येत नाही.
नवीन विधेयक: न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल.
वक्फ मालमत्तेची व्याख्या:
जुना कायदा: मशिदीचा वापर किंवा इस्लामिक कारणांसाठी वापरली जाणारी जमीन आपोआप वक्फ मालमत्ता बनते.
नवीन विधेयक: मालमत्ता दान केल्याशिवाय ती वक्फ होणार नाही, मग तिथे मशीद असली तरीही.
वक्फ बोर्डाची रचना:
जुना कायदा: महिला आणि इतर धर्माच्या व्यक्तींना बोर्डात नियुक्त करता येत नाही.
नवीन विधेयक: बोर्डात २ महिला आणि २ गैर-मुस्लिम सदस्य नियुक्त करता येतील.
वादाची कारणे
या विधेयकाला विरोधक आणि मुस्लिम समुदायाकडून तीव्र विरोध होत आहे. वादाची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे:
गैर-मुस्लिम सदस्य: बोर्डात गैर-मुस्लिमांचा समावेश वक्फच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम करेल, असे मुस्लिम समुदायाचे मत आहे.
महिला सदस्य: पारंपारिक रचनेत बदल होईल, अशी काही गटांची भीती आहे.
मालमत्तेचे सर्वेक्षण आणि नोंदणी: जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात नोंदणीमुळे सरकारी नियंत्रण वाढेल आणि वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता कमी होईल, असा विरोधकांचा दावा आहे.
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर अपील: उच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या तरतुदीमुळे न्यायप्रक्रियेत विलंब होईल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
मालमत्तेवर दावा: दानाशिवाय वक्फ मालमत्तेवर दावा करता येणार नाही, यामुळे दाव्यांवर मर्यादा येईल, अशी टीका आहे.
संसदेतील आजची शक्यता
आज लोकसभेत विधेयक मांडल्यानंतर ८ तास चर्चा होईल. किरेन रिजिजू चर्चेला उत्तर देतील आणि मतदान होईल. विरोधकांच्या निषेधामुळे गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. सरकार हे विधेयक मंजूर करून राज्यसभेतही पुढील दोन दिवसांत मंजूर करण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे, तर विरोधक याला अल्पसंख्याकविरोधी आणि असंवैधानिक ठरवत आहेत.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ हा एक संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. जुन्या आणि नव्या कायद्यातील बदलांमुळे वाद वाढला असून, आज संसदेत यावरून तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल दिसतील, परंतु त्याचा परिणाम काय होईल, हे आगामी काळच ठरवेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:40 02-04-2025
