मराठीचा आग्रह : राज ठाकरेंचे आंदोलन आणि रिझर्व्ह बँकेचे नियम, काय आहे नेमके सत्य?

मुंबई, दि. ०४ एप्रिल २०२५: सध्या सोशल मीडियावर आणि महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर मराठी भाषेच्या वापराबाबत चर्चा तापली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बँकांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असावा, यासाठी सुरू केलेले आंदोलन सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. बँकांच्या पाट्या, व्यवहार आणि ग्राहकांशी संवाद मराठीत व्हावा, या मागणीसाठी मनसैनिक रस्त्यावर उतरले असून, काही ठिकाणी बँक व्यवस्थापकांना जाब विचारणे किंवा मारहाणीच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. या आंदोलनाला काहींचा पाठिंबा आहे, तर काहींनी विरोध दर्शवला आहे. पण यामागील मूळ कारण आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) नियम याबाबत किती जणांना माहिती आहे? चला, या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेऊया.

राज ठाकरेंचे आवाहन आणि आंदोलन
गुडीपाडवा मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याचे आवाहन महाराष्ट्रातील जनतेला केले होते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “प्रत्येक राज्याची राजभाषा आहे आणि तिचा सन्मान राखला गेलाच पाहिजे. महाराष्ट्रात प्रत्येक आस्थापनेत, विशेषतः बँकांमध्ये मराठीचा वापर झाला पाहिजे.” या आवाहनानंतर मनसैनिकांनी राज्यभरातील बँकांमध्ये जाऊन पाट्या, व्यवहार आणि संवाद मराठीत होतो की नाही, याची पडताळणी सुरू केली. सोशल मीडियावर यासंदर्भातील अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले, ज्यात मनसैनिक बँक अधिकाऱ्यांना जाब विचारताना किंवा दमदाटी करताना दिसत आहेत. काही ठिकाणी मराठीचा अवमान झाल्याचे दाखवून मारहाणीचे प्रसंगही समोर आले आहेत. मात्र, या आंदोलनामागील मूळ मुद्दा आणि त्याला कायदेशीर आधार आहे का, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे नियम काय सांगतात?
राज ठाकरेंच्या या आंदोलनाला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांचा आधार आहे. १ जुलै २०१४ रोजी RBI ने एक परिपत्रक जारी करून सर्व सरकारी आणि खाजगी बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले होते. हे नियम खालीलप्रमाणे आहेत:

१) बँकांवरील फलक : बँकांच्या सर्व पाट्या इंग्रजी आणि हिंदीसह त्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेतही असाव्यात. म्हणजेच महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा समावेश अनिवार्य आहे.
२) सुविधांची माहिती पुस्तिका : बँकांनी ग्राहकांना देणारी माहिती पुस्तिका हिंदी, इंग्रजी आणि त्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेत (महाराष्ट्रात मराठी) उपलब्ध असावी.
३) ग्राहकांशी संवाद : बँक कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांशी बोलताना एकतर हिंदी किंवा त्या राज्याच्या प्रादेशिक भाषेचा वापर करावा. विशेष म्हणजे, यात इंग्रजीचा उल्लेखही नाही, याचा अर्थ ग्राहकाला मराठीत संवादाची अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार आहे.
४) कागदोपत्री व्यवहार : पासबुक, खाते उघडण्याचे अर्ज, पैसे काढण्याचे किंवा भरण्याचे फॉर्म आणि चेक (धनादेश) हे त्रिभाषिक असावेत—इंग्रजी, हिंदी आणि प्रादेशिक भाषेत.

हे नियम RBI च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री जयंत सिन्हा यांनीही लोकसभेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली होती. म्हणजेच, मराठीचा आग्रह धरणे हा काही राज ठाकरेंचा वैयक्तिक हट्ट नसून, RBI च्या नियमांचे पालन करण्याची मागणी आहे.

आंदोलनावरून वाद का?
या आंदोलनाला समर्थन आणि विरोध दोन्ही मिळत आहेत. समर्थकांचे म्हणणे आहे की, मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असून, तिचा अवमान सहन केला जाणार नाही. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये बँक कर्मचारी मराठीला हलक्यात घेताना किंवा “मराठी कशाला हवी?” असे वक्तव्य करताना दिसतात, ज्यामुळे मनसैनिकांचा संताप वाढला आहे. दुसरीकडे, विरोधकांचे म्हणणे आहे की, सक्ती आणि मारहाणीचा मार्ग योग्य नाही. त्यांचा प्रश्न आहे की, नियम असतील तर त्याची अंमलबजावणी शांततेने का होऊ शकत नाही?

मराठीचा सन्मान आणि कायदेशीर पाठबळ
RBI च्या नियमांनुसार, बँकांमध्ये प्रादेशिक भाषेचा वापर अनिवार्य आहे. जर एखादी बँक हे नियम पाळत नसेल, तर ग्राहक म्हणून तुम्हाला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. राज ठाकरे आणि मनसे यांनी हा मुद्दा हाती घेऊन मराठीच्या सन्मानासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला असला, तरी त्याला कायदेशीर आधार असल्याचे स्पष्ट होते. यामुळे हा विषय फक्त भावनिक न राहता कायदेशीर चर्चेचाही भाग बनला आहे.

पुढे काय?
महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा वापर व्हावा, ही मागणी आता जोर धरत आहे. मनसैनिकांचे आंदोलन आणि सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडिओ यामुळे बँकांवर दबाव वाढला आहे. पण यासोबतच प्रश्न उरतो की, नियमांचे पालन करताना हिंसा टाळता येईल का? आणि बँकांनी स्वतःहून या नियमांची अंमलबजावणी का केली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे पुढील काळातच मिळतील.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:21 04-04-2025