चिपळूण : चिपळूण नगर परिषद मुख्याधिकारी व सहायक नगररचना अधिकारी यांच्याकडून सन २०२१च्या महापुरानंतर देण्यात आलेल्या इमला परवानगीचे स्वतंत्र ऑडिट (चौकशी) करण्यात यावे व सर्वंकष चौकशी करून संबंधितांविरोधात योग्य कारवाई करून चौकशीअंती नियमबाह्य व बेकायदेशीर बांधकाम किंवा इमारत पूर्णतः पाडून टाकण्यात यावी, अशा तक्रारीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना इनायत मुकादम यांनी १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकडून नगरपालिका प्रशासनाला दोन पत्रे पाठवून अहवाल सादर करण्यात यावा, असे सूचित केले असतानादेखील अद्यापही अहवाल न दिल्याने मुकादम यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुन्हा तक्रार करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या बाबत मुकादम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संबंधित विषयासाठी २९ मे २०२४ रोजी तक्रार अर्ज करण्यात आला. त्यानुसार २० जून २०२४ रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून न. प. प्रशासनाला चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने मुख्याधिकारी किंवा सहायक नगररचना अधिकारी, चिपळूण नगर परिषद यांच्याकडून आठ ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही स्वरूपातील चौकशी व अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा न. प. प्रशासनाला ५ मार्च २०२५ रोजी एका पत्राद्वारे मुकादम यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीकडे लक्ष वेधून अहवाल पाठवण्यासंदर्भात कार्यवाहीची सूचना दिली. मात्र, मुकादम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अद्यापही न. प. प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून दोनवेळा पत्र देऊनही न. प. प्रशासन त्याची दखल घेत नसल्याचे स्पष्ट करून अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले, महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभागाकडून ३ मे २०१८ रोजी पूर नियंत्रण रेषा निर्बंधाचे परिपत्रक न. प. प्रशासनाला प्राप्त झाले. त्या अध्यादेशामध्ये मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु सद्यस्थितीत पूर नियंत्रण रेषा निर्बंधाचे उल्लंघन होऊन नियमबाह्य इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. शहराच्या मध्यवर्ती चौकातच नमूद तक्रारीनुसार एका बहुमजली इमारतीचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
इमारतीच्या चारही बाजूस योग्य ते सामासिक अंतर सोडण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. इमारत बांधकामास देण्यात आलेली परवानगी व प्रत्यक्ष काम पाहता सर्वच प्रक्रिया संशयास्पद आहे. दर्शनी भागाचे बांधकाम न.प.च्या मुख्य रस्त्यावरच आल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर पूर नियंत्रण रेषा निबंधाचे उल्लंघन करून श्रीमंत व धनाढ्य बिल्डरांना बांधकाम परवानगी दिल्याचे निदर्शनास येत आहे. एकूणच न.प. प्रशासनाची परवानगी देण्याची भूमिका संशयास्पद व नियमबाह्य आहे. वरिष्ठ कार्यालयात अहवाल सादर करणे आवश्यक असताना जाणीवपूर्वक विलंब व दिरंगाई केली जात आहे. परिणामी, आपण लवकरच जिल्हाधिकारी अथवा न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती मुकादम यांनी दिली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:17 PM 07/Apr/2025
