रत्नागिरी : हिवताप योजनेचा जि. प. कडे हस्तांतरित करण्यास हिवताप विभागातील कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध असून, हा निर्णय रद्द करण्यात यावा, यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने लक्षवेध आक्रोश निदर्शने करण्यात आली.
बुधवारी दुपारनंतर हिवताप कर्मचारी मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमा होऊन हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. हिवताप योजनेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सोपविल्यास प्रशासनिक कार्यात गुंतागुंत निर्माण होवून अनेक अडचणी निर्माण होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांचा प्रखर विरोध लक्षात येता शासनाने २०१९ मधे काढलेल्या परिपत्रकास स्थगित दिली होती.
हिवताप योजनेतील कर्मचारी केवळ हिवताप कार्यक्रमापुरतेच मर्यादित कार्य करीत नसून साथरोग, संसर्गजन्य रोग, असंसर्गजन्य रोग व कुटुंब कल्याण कार्यक्रम आदी बहुउद्देशीय आरोग्य विषयक कार्य जिल्हा प्रशासनाअंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली व मार्गदर्शनाखाली उत्कृष्टपणे करीत असून जनतेला गुणात्मक आरोग्यसेवा पुरवित आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिपत्याखाली सर्व आरोग्य कार्यक्रमाचे कार्य सुरुळीत चालू असताना पुन्हा एखादा २०१९ मधे काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्या बाबत २६ जानेवारी २५ पत्र वरिष्ठ पातळीवरून काढण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. वास्तविक सदर परिपत्रकास सहा वर्षांपूर्वी शासनाने स्थगिती दिलेली असताना परत सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याची गरज काय, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
हिवताप योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन व भत्ते, भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवहार, पतसंस्थेची वसुली, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, सेवानिवृत्ती प्रकरणे यामध्ये अनेक अडचणी येवून गुंतागुंत निर्माण होणार आहे. सद्यस्थितीत या सर्व बाबी व्यवस्थित हाताळल्या जात असून आरोग्य सेवेतील सर्व आरोग्य कार्यक्रमाचे कार्य सुद्धा सुरळीत चालू आहे.
जनतेला आरोग्य सेवा पुरविण्याचे गुणात्मक व दर्जात्मक कार्य या योजनेतील कर्मचारी प्रामाणिकपणे करीत आहेत. त्यामुळे हस्तांतरन करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. २६ मार्च २०२५ चे पत्राला स्थगिती देण्याची आग्रही मागणी या संघटनेने केली आहे. तसेच आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०२५ पासून शासनाने फेस रीडिंग बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे अनुषंगाने शासनाकडून योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या नसल्याने कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणी व समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे.
ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रामधील बऱ्याच ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे क्षेत्रिय कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. मागण्यांवर तोडगा निघाला नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन या संघटनेचे नेतृत्वाखाली राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हिवताप कर्मचारी बुधवारी लक्षवेध आक्रोश निदर्शने केली.
या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष एल. जी. पुजारी, सहचिटणीस एस. एस. कांबळे, व्ही. व्ही. सुर्वे, ए. के. यादव, विजय राऊत, एस.वाय. जानवलकर, आय. एस. चौघुले, व्ही. एस. ढवळे, एस. एम. आमटे, एस एन. सावंत, पी. टी. कदम, एम. डी. चौघुले आदी उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:52 AM 10/Apr/2025
