राजापूर : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विकासकामांवरील मजुरांची १ कोटी ५३ लाख ७० हजार रुपये मजुरीची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. हाताला मिळाले काम; मात्र आता राबलेल्या हातांचे दाम कधी मिळणार, असा प्रश्न मजुरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील गरजवंत कुटुंबाला स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनातर्फे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ही महत्वाकांक्षी योजना राबवली जात आहे. त्यामध्ये जॉबकार्डधारक कुशल वा अकुशल व्यक्तीला वर्षभरात किमान शंभर दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. त्यात वैयक्तीक लाभाच्या आणि सार्वजनिक हिताची विकासकामे केली जातात. त्या द्वारे गावचा विकास होतो तसेच कुशल अकुशल मजुरांना गावामध्येच रोजगार मिळतो. तालुक्यामध्येही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
कोरोना महामारीत अनेकांना रोजगार गमवावा लागलेला होता. मग्रारोहयो योजनेने अनेकांना हात दिला होता. गेल्या तीन महिन्यामध्ये विहिरी, फळबागेसह सार्वजनिक हिताची २१ विकासकामे हाती घेण्यात आली होती; मात्र, या विकासकामांवर राबलेल्या मजुरांना गेल्या तीन महिन्यामध्ये शासनाकडून मजुरीच मिळालेली नाही. त्यात विहिरी, फळबाग लागवडीची सुमारे १ कोटी १४ लाख, वैयक्तीक लाभाच्या योजनांची सुमारे १२ लाख ५६ हजार आणि सार्वजनिक हिताच्या कामांची सुमारे २७ लाख १४ हजार अशी मिळून सुमारे १ कोटी ५३ लाख ७० हजार रुपयांचा समावेश आहे.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून गावोगावची अनेक विकासकामे मार्गी लागली आहेत; मात्र मजुरीचे पैसे न मिळाल्यामुळे काम केलेल्या मजुरांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
रेन हार्वेस्टिंगअंतर्गत अनेक कामे
केंद्र शासनाच्या मग्रारोहयो योजनेंतर्गत शासकीय कार्यालयाच्या इमारतींसह शाळांच्या इमारतींच्या छतावर पावसाचे पाणी संकलन करणारा ‘रेन हार्वेस्टिंग’ प्रकल्पही राबवण्यात येत आहे. तालुक्यातील शाळा, प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय, अंगणवाडी आदींच्या ठिकाणी या प्रकल्पाची कामे झाली आहेत. त्यामुळे तेथील भूगर्भातील पाणीपातळी वाढण्यास मदत होईल. यापैकी बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, त्यांचीही मजुरी रखडलेली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:00 PM 11/Apr/2025
