गुहागर : राज्य संरक्षित झालेल्या गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील गोपाळगडावर येथील जागामालकाने केलेले अनधिकृत बांधकाम तातडीने काढून टाकावे, अशी नोटीस येथील जागामालकाला पुरातत्त्व विभागाने बजावली आहे, तर राज्य संरक्षित नोटिफिकेशनला आव्हान देणारी जागामालकांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. यामुळे अंजनवेलचा गोपाळगड किल्ला अनधिकृत बांधकाममुक्त होणार आहे.
पुरातत्त्व विभागीय कार्यालयाच्या सहाय्यक संचालकांनी १७ मार्च २०२५ ला सुफिया युनूस मणियार व कादिर हुसेन मणियार यांना गोपाळगड किल्ला या राज्य संरक्षित क्षेत्रातील गट क्र. ८२ व ८३ मध्ये केलेले अनधिकृत बांधकाम नया नोटीस बजावली आहे. नोटिसीकर म्हणणे मांडण्यासाठी २ एप्रिल २०२५ पर्यंतची मुदत दिली होती परंतु यावर कोणतेच म्हणणे सादर झालेले नाही. त्यामुळे किल्ल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तालुक्यातील अंजनवेल येथील दाभोळ खाडीच्या मुखाजवळ उभारलेला गोपाळगड किल्ला १९६० मध्ये अवघ्या ३० रुपयांत शासनाने विकला होता. हा किल्ला शासनाने ताब्यात घ्यावा म्हणून शिवतेज फाउंडेशनसह अनेक दुर्गप्रेमी लढत होते. शिवतेज फाउंडेशनने गोपाळगड किल्ल्याच्या मुक्ततेसाठी अर्ज केला. गुहागरवासीयांच्या सह्यांचे पत्र दिले. गोपाळगड किल्ल्याच्या जमीन मोजणीची मागणी केली. त्यामुळे गोपाळगड शासकीय खर्चामध्ये मोजणी होऊन कागदावर आला.
स्थानिक प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका
गडामध्ये पक्क्या स्वरूपाचे खोलीचे बांधकाम युनूस मणियार यांनी केले होते. ते तोडण्याची नोटीस जानेवारी २०१८ मध्ये पुरातत्त्व विभागाने काढली; मात्र स्थानिक प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही. मणियार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; मात्र जागेसंदर्भातील याचिका असल्याने खालील न्यायालयात दाद मागावी, असे उच्च न्यायालयाने सूचित केले.
दुर्गप्रेमीच्या मोहिमा
४ नोव्हेंबर २००९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने गोपाळगड किल्ला राज्य संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर केले. पुरातत्त्व विभागाने पहिले नोटिफिकेशन गडावर लावले; मात्र किल्ल्यातील जमीन अंजनवेल येथील युनूस मणियार यांच्या नावे होती. यामुळे किल्ला ताब्यात घेण्यासाठी सरकारची तयारी नव्हती. पुन्हा सरकारने या संदर्भात कडक भूमिका घ्यावी म्हणून दुर्गप्रेमींनी मोहिमा सुरू केल्या. त्यामध्ये शिवतेज फाउंडेशनने सामाजिक माध्यमाद्वारे शासनाला किल्ला ताब्यात घेण्याची केलेली मागणी हे विशेष अभियान ठरले होते. परिणामी, पुरातत्त्व विभागाद्वारे दुसरे नोटिफिकेशन गडावर लावले.
गेली वीस वर्षे हा लढा देत आहोत. पुरातत्त्व विभागाकडून बांधकामे हटविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम हटते, तर आमचा लढा यशस्वी होईल. भविष्यात या संरक्षित किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी पाठपुरावा करू – अॅड. संकेत साळवी, शिवतेज फाउंडेशन
गोपाळगडप्रकरणी २४ मार्चला संबंधित नागामालकांना नोटीस दिली होती. २ एप्रिला सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी जागा मालकांचे म्हणणणे ऐकून घेण्यात आले. त्यानुसार बांधकामाविषयी ऑर्डर काढली जाईल. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १५ दिवसांनी पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. – विलास वहाणे, पुरातत्व अधिकारी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:07 PM 16/Apr/2025
