नवी दिल्ली : रस्ते वाहन अपघातांत जखमी झालेल्या लोकांसाठी कॅशलेस उपचारांची योजना तयार करण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
तुम्ही मोठमोठ्या महामार्गांची निर्मिती केली जात आहे; परंतु केवळ सुविधांअभावी तेथे लोकांचा जीव जातो आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या न्यायपीठाने नमूद केले की, ८ जानेवारीला दिलेल्या आदेशानंतरही केंद्र सरकारने या निर्देशांचे पालन केले नाही, शिवाय यावर आणखी वेळही वाढवून मागितला नाही. मोटर वाहन कायदा कलम १६४-अ, १ एप्रिल २०२२ रोजी तीन वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. मात्र, केंद्र सरकारने अंतरिम दिलासा देण्यासाठी ही योजना तयार करून ती लागू केली नाही. अपघातानंतर तातडीने उपचार करून मृत्यू थांबवले जाऊ शकतात.
तुम्ही अवमान करताय…
रस्ते परिवहन मंत्रालयाच्या सचिवांना उद्देशून न्यायालयाने नमूद केले की, ‘तुम्ही अवमान करीत आहात. तुम्ही यासाठी कालावधी वाढवून मागण्याचीही तसदी घेतली नाही. हे चाललेय काय? आता आम्हाला सांगा, तुम्ही योजना कधी तयार करणार? तुम्हाला तुमच्या कायद्यांचेही काही वाटत नाही.’
तुम्हाला गांभीर्यच नाही
अशा योजना लागू करण्याच्या कामी तुम्ही गंभीर नाहीत. इतका बेजबाबदारपणा असू शकतो का?, असे नमूद करून रस्ते अपघातांत लोक मरत आहेत, तुम्ही मोठमोठे महामार्ग बांधतच आहात.
या महामार्गांवर कोणतीच सुविधा नसल्याने या लोकांचा जीव जात आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सचिवांना सुनावले. तुमच्याकडे ‘गोल्डन अवर ट्रिटमेंट (अपघातानंतर एक तासांत उपचार), अशी कोणतीही योजना नाही. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महामार्ग तयार करून काय फायदा?, असे न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरण काय, कुणाचा आहे आक्षेप?
कॅशलेस उपचार योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला होता, परंतु ‘जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल’ने यावर काही आक्षेप नोंदवल्याने ती लागू करण्यात बाधा निर्माण झाली. यात ही कौन्सिल सहकार्य करीत नसल्याचे सचिवांचे म्हणणे होते. अपघातातील वाहनांच्या विमा पॉलिसीची स्थिती पडताळण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे, असे जनरल इन्शुरन्सचे म्हणणे असल्याचे सचिवांनी नमूद केले.
हे कसले कल्याण?
जखमींवर उपचारांसाठी द्यावयाच्या कॅशलेस सुविधा देणे, हे एक कल्याणकारी तरतुदींपैकी एक आहे. ही तरतूद लागू करून तीन वर्षे झाली आहेत. मग तुम्ही खरेच सामान्य माणसाच्या कल्याणासाठी कार्य करत आहात का?, अशा शब्दांत न्यायालयाने खडसावले.
आठवड्यात योजना
या कामकाजादरम्यान संबंधित विभागाने गोल्डन अवर योजना सोमवारपासून एक आठवड्याच्या आत लागू केली जाईल, असे सांगितले.
हा जवाब न्यायालयाने मुद्दाम नोंदवून घेतला. यानंतर संबंधित योजना ९ मेपर्यंत रेकॉर्डमध्ये ठेवावी, असे निर्देश देण्यात आले. पुढील सुनावणी १३ मे रोजी होत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:56 29-04-2025
