रत्नागिरी : जिल्हा नियोजनच्या ४०७ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे; परंतु जून महिना संपत आला तरीही आराखड्यातील एक पैसाही जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. तसेच गेल्यावर्षीच्या विकास आराखड्यातील ३६० कोटीपैकी १२० कोटीचे दायित्व अजूनही देणे आहे. विकास आराखड्याचा निधी न आल्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला खो बसला असून, निधी न आल्याने ठेकेदार चिंताग्रस्त झाले आहेत. राज्याच्या तिजोरीत असलेल्या खडखडाटाचा हा परिणाम असल्याची चर्चा सुरू आहे.
जिल्हा नियोजन विकास आराखडा २०२४-२५ ला ३६० कोटींचा होता, तर २०२५-२६ साठी ४०७ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला. या आराखड्याला राज्य नियोजन आयोगाने मंजुरी दिली; परंतु सध्या राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने संपूर्ण राज्यभर निधीची टंचाई जाणवत आहे. याचा फटका रत्नागिरी जिल्ह्यालाही बसला आहे. कारण, आराखडा मंजूर होऊन चार महिने झाले तरी या मंजूर आराखड्यातील १ नया पैसाही जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. यामुळे विकासकामांना खो बसला आहे. गेल्या वर्षी जिल्हा नियोजनचा विकास आराखडा ३६० कोटींचा होता. या आराखड्यातील जवळजवळ १२० कोटी रुपयांची केलेल्या कामांचे पैसे जून उजाडला तरी अद्याप ठेकेदारांना मिळालेले नाहीत. यंदा रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या ४०७कोटींच्या विकास आराखड्यातील एकही रुपया अद्याप आलेला नाही. त्यात गेल्या वर्षीचेच जवळजवळ १२५ कोटी रुपयांचे दायित्व आहे.
ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे पैसे अजूनही त्यांना मिळाले नसल्याने ठेकेदारांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या भरमसाट कामांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आहे. शासनाच्या तिजोरीतच खडखडाटामुळे विविध विभागांकडे येणारे पैसेही अद्याप आलेले नाहीत. बांधकाम विभाग, जलसंधारण किंवा जलस्वराज्य योजना या कोणत्याही योजनेला शासनाकडून निधी न आल्याने ठेकेदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:46 PM 21/Jun/2025
