रत्नागिरी: जागतिक राजकारणातील संघर्षाचा तडाखा आता थेट कोकणच्या अथांग समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या कष्टकरी मच्छीमारांना बसू लागला आहे. इराण-इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती कडाडल्या आहेत. याचाच परिणाम म्हणून तेल कंपन्यांनी २० मार्चपासून ‘बल्क ग्राहक’ (Bulk Consumer) श्रेणीतील डिझेल दरात मोठी वाढ केल्याने रत्नागिरीसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार हवालदिल झाले आहेत.
२२ रुपयांचा अतिरिक्त बोजा: मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले
सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी डिझेलचा दर प्रति लिटर ९० रुपयांच्या आसपास असताना, मच्छीमार सहकारी संस्थांना मात्र ‘बल्क ग्राहक’ मानले जात असल्याने त्यांना तब्बल ११२ रुपयांहून अधिक दर मोजावा लागत आहे. प्रति लिटर मागे पडणारा हा २२ रुपयांचा अतिरिक्त भार मच्छीमारांच्या आर्थिक गणिताचा कोळसा करणारा ठरत आहे.
पाच जिल्ह्यांतील ३.६ लाख कुटुंबांचे भवितव्य टांगणीला
या दरवाढीचा फटका केवळ एका जिल्ह्याला नसून, महाराष्ट्राच्या सागरी सीमांवरील पाचही जिल्ह्यांना बसत आहे:
- रत्नागिरी
- सिंधुदुर्ग
- रायगड
- ठाणे
- पालघर
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने या परिस्थितीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. समितीचे पदाधिकारी बर्नार्ड डिमेलो यांनी म्हटले आहे की, मासेमारी हा शेतीप्रमाणेच प्राथमिक क्षेत्रातील व्यवसाय आहे. तरीही यावर ‘औद्योगिक दरांचा’ बोजा लादणे हा मच्छीमारांवर अन्याय आहे.
मच्छीमारांच्या प्रमुख मागण्या आणि संकट
वाढत्या इंधन खर्चामुळे अनेक मच्छीमारांनी आपल्या नौका समुद्रात नेणे बंद केले आहे. याचे दूरगामी परिणाम खालीलप्रमाणे दिसू लागले आहेत:
- उत्पादनात घट: डिझेल परवडत नसल्याने शेकडो नौका किनाऱ्यावरच नांगरून ठेवण्यात आल्या आहेत.
- मासळीचे दर वाढणार: पुरवठा कमी झाल्यामुळे बाजारपेठेत मासळीचे दर कडाडण्याची शक्यता असून, याचा फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे.
- बल्क श्रेणीतून सुटका: मच्छीमार सहकारी संस्थांना ‘बल्क ग्राहक’ श्रेणीतून तातडीने वगळण्याची मागणी जोर धरत आहे.
- शेतीचा दर्जा: मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देऊन त्याप्रमाणे इंधन सवलती लागू करण्याची जुनी मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.
“रशिया-युक्रेन युद्धापासून आम्ही वारंवार मागणी करत आहोत की मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र दरव्यवस्था असावी, पण सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ३.६ लाख मच्छीमार कुटुंबांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.” > — अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
सरकार काय पाऊल उचलणार?
कोकणचा हा पारंपरिक व्यवसाय ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. जर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून इंधन दरात सवलत दिली नाही, तर मच्छीमारांना मोठे आंदोलन छेडण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:21 27-03-2026
