मुंबई : राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्थांकडून वाढविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काच्या संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर फी वाढ नियंत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियमात लवकरच सुधारणा केली जाईल. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. तसेच, खासगी शिकवणी वर्गाशी संगनमत करून महाविद्यालय चालविण्याच्या प्रकाराला चाप लावण्यासाठी खासगी शिकवणी अधिनियम मसुदा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भिवंडी येथील एका शैक्षणिक संस्थेकडून शिक्षण शुल्क वाढविण्यात आल्यासंदर्भात आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार वरुण सरदेसाई, अमोल जावळे यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. आमदार हिरामण खासकर यांनी राज्यातील काही महाविद्यालयांनी खासगी शिकवणी वर्गांशी केलेल्या कराराचा मुद्दा उपस्थित केला.
त्यावर मंत्री भुसे म्हणाले, महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियमानुसार शाळांना अधिकचे शुल्क घेता येत नाही. शुल्कवाढीसाठी पालक-शिक्षक संघटनाही अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरही अनेक शाळांकडून शुल्कवाढीसंदर्भात तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे हे प्रकार रोखण्यासाठी शिक्षण विभाग याबाबत नियोजन करीत आहे.
खासगी शिकवणी अधिनियम करणार
राज्यात अनेक ठिकाणी महाविद्यालयांनी खासगी क्लासेससोबत केलेल्या कराराबाबत मंत्री भुसे म्हणाले की, लवकरच खासगी शिकवणी अधिनियम तयार केले जाणार आहेत. याचे काम प्रगतिपथावर असून, त्यासंदर्भातील नियमावली तयार केली जात आहे.
अतिरिक्त शुल्क आकारणीला चाप
शैक्षणिक शुल्क वाढविता येत नसल्याने इतर सुविधा आणि उपक्रमांच्या नावाखाली शाळांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, अशी ग्वाही भुसे यांनी दिली. तसेच, विशिष्ट विक्रेत्याकडूनच शालेय वस्तूंची खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नसल्याचेही मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:17 AM 17/Jul/2025
