रत्नागिरी : शासनाच्या नवीन वाळूधोरणाबाबत योग्य ते मार्गदर्शन आले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात २२ वाळूगटांपैकी ४ गटांचा लिलाव झाला आहे. यातून ५ कोटी ३३ लाखांचा महसूल शासनाला मिळाला. उर्वरित १८ वाळूगटाच्या लिलावाबाबत २८ जुलैला निविदा उघडल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये सर्व गटांचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे जुना २ हजार ७६३ ब्रास वाळूसाठा आहे. त्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन आले असून, घरकुलांच्या लाभार्थ्यांना प्रत्येक ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचे आदेश आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी म्हणाले, पर्यावरणाची परवानगी घेऊनच जिल्ह्यातील वाळूगटांचे मेरिटाईम बोर्डाकडून मूल्यांकन केले. त्यानंतर २२ ड्रेझर गटाच्या वाळू लिलाव प्रक्रिया ६ मे पासून सुरू झाला. यामध्ये जयगड गट १, दाभोळ २ आणि बाणकोट १ अशा चार गटांचा लिलाव झाला. यामध्ये ८८ हजार ४६९ ब्रास वाळू गेली. यातून ५ कोटी ३३ लाखाचा महसूल शासनाला मिळाला; परंतु उर्वरित १८ गटांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
त्यासाठी फेरलिलाव प्रक्रिया करण्यात आली आहे. २८ जुलैला निविदा उघडल्या जाणार आहेत. यातून सर्व गटांचा लिलाव होईल आणि सुमारे ३३ कोटींच्या वर महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे सुमारे २ हजार ७६३ ब्रास जुना वाळूसाठा आहे. या वाळूसाठ्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागवण्यात आले होते; परंतु बदलत्या वाळूधोरणामुळे हा विषय मागे पडला होता. आता शासनाच्या याबाबत स्पष्ट सूचना आल्या आहेत. जिल्ह्यात प्रगतिपथावर असलेल्या घरकुलांना ५ ब्रास वाळू मोफत द्यावी, असे स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून घरकुलांची यादी मागवली आहे.
लाभार्थ्याला वाळू विकत घेतल्यासारखीच
पाच ब्रास वाळू घरकुलांना मोफत देण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. प्रत्यक्षात वाहतुकीच्या खर्चामुळे लाभार्थ्यांना ही वाळू विकतच घेतल्याप्रमाणेच आहे. कारण, डेपोपासून ते घरकुलापर्यंत वाहतूक खर्च आणि वाळू भरण्याची मजुरी
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:17 PM 21/Jul/2025
