नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमधून सदोष मतदारयाद्यांचे आरोप होत असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारप्रमाणे देशभर विशेष गहण पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन-एसआयआर) मोहीम राबविण्याची तयारी केली आहे.
देशभरातील राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेच्या पहिल्या दिवशी आयोगाने एका निवेदनाद्वारे तसे संकेत दिले.
येथील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अॅन्ड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट संस्थेत या परिषदेचे अध्यक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच डॉ. सुखबिर सिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी या दोन आयुक्तांनी सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील एसआयआरच्या तयारीचा आढावा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतला. याआधी निवडणूक आयोगाने १० सप्टेंबर रोजी राज्य आयुक्तांची अशीच परिषद घेतली होती. त्यावेळी प्रत्येक राज्यातील एकूण मतदारांची संख्या, मतदारयाद्यांची स्थिती, आधीच्या विशेष गहण पुनरीक्षण मोहिमेची स्थिती आदी मुद्द्यांवर त्या त्या अधिकाऱ्यांनी सविस्तर सादरीकरण केले होते.
यासंदर्भातील पुढच्या तयारीचा आढावा दोनदिवसीय परिषदेत घेण्यात येत आहे. आयोगाने बिहारमधील २००३ नंतरचे पहिले एसआयआर अभियान पूर्ण केले असून सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आयोगाला खडेबोल सुनावल्यामुळे हे अभियान वादात सापडले होते.
महाराष्ट्राच्या मतदारयादीत अनेक घोळ असल्याचा आरोप राजकीय पक्षांनी केला असून त्यासंदर्भात विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने गेल्या आठवड्यात राज्याचे निवडणूक आयुक्त तसेच मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्यात तब्बल २६ लाख बोगस मतदार असल्याचा सनसनाटी आरोप केला आहे.
विधानसभा निवडणूक हेच उद्दिष्ट, महाराष्ट्रात शक्यता कमी
प्राधान्याने पुढच्या वर्षभरात विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या आसाम, केरळ, तमिळनाडू व पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमध्ये ही एसआयआर मोहीम राबविली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पहिल्या टप्प्यात जिथे लगेच निवडणूक होणार नाही अशा आणखी काही राज्यांचा या अभियानात समावेश होऊ शकतो, असे संकेत निवडणूक आयोगाकडून दिले जात आहेत. तथापि, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होणार आहे, तिथे एसआयआरची शक्यता कमी आहे, सर्व यंत्रणा स्थानिक निवडणुकीत व्यस्त असेल, हे कारण त्यासाठी दिले जात आहे.
६५ लाख मतदारांची नावे वगळली
पहिल्या टप्प्यात बिहारमधील तब्बल ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. अनेक जिवंत मतदारांना मृत दाखविण्यात आल्याचा आरोप होता. असे काही मतदार थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि त्यावरून न्यायालयाने आयोगाला खडसावले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:06 23-10-2025
