Maharashtra Winter Session : राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ७५ हजार २८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी (ता.८) सादर केल्या आहेत. यामध्ये कृषी विभागासाठी केवळ ६१६ कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने १ रुपयांत पिक विमा योजना बंद करून कृषी क्षेत्रात पायाभूत गुंतवणुकीसाठी कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूकीची घोषणा केली. परंतु पुरवणी मागण्यांमध्ये मात्र या योजनेसाठी भोपळा देऊन कृषी विभागाला ठेंगा दाखवला आहे. तसेच २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांच्या मागणी सादर केली आहे.
अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी पुरवणी मागणी
अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची मागणी सादर करण्यात आली आहे. तसेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतीची खत आणि बियाणे खरेदीसाठी ९ हजार ६०० कोटी निधीची मागणी आहे. तर खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी ११८ कोटी रुपये, आपत्ती व्यवस्थापन कामासाठी ६०० कोटी रुपये, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत पूर्वतयारी आणि क्षमता बांधणीसाठी २५० कोटी आणि २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी केवळ ५०० कोटींच्या पुरवण्या मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.
या पुरवणी मागण्यांमध्ये २७ हजार १६७ कोटी रुपये अनिवार्य, ३८ हजार ५९ कोटींच्या कार्यक्रमांतगर्त आणि १० हजार ५९ कोटी रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी सादर करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे आपत्तीग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना १५ हजार ४८८ कोटी रुपयांची मागणी सादर केली आहे.
तसेच राज्यातील कृषिपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कात सवलत, सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर रकमा तसेच प्रधानमंत्री कुसुम घटक ब योजनेतर्गत लाभार्थ्यासाठी ९ हजार २५० कोटी, तर मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी ६ हजार १०३ कोटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिश्यापोटी ३ हजार ५०० कोटी, केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेतून ५० वर्षे बिनव्याजी कर्जासाठी ४ हजार ४३९ कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.
तर महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान केंद्र व राज्य हिश्श्यापोटी ५ हजार २७ कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी १ हजार ७७८ कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी ३०० कोटी, श्रावणबाळ तर महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान केंद्र व राज्य हिश्श्यापोटी ५ हजार २७ कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी १ हजार ७७८ कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी ३०० कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ४०० कोटी, घरकुल योजना ६४५ कोटी, इतर मागास, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक/मॅट्रिकत्तेर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १ हजार ६१५ कोटी, सारथी, बार्टी, महाज्योती, वनवार्टी आणि इतर संस्थांच्या योजनांसाठी ४६५ कोटी आणि विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना पूर्ण सिंचन प्रक्ल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नार्बाडकडून दीर्घ मुदतीचे कर्जासाठी २६९ कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.
कोणत्या विभागासाठी निधीची मागणी?
महसूल व वन विभागाने सर्वाधिक १५ हजार ७२१ कोटी ०८ लाख रुपयांची मागणी करत यादीत पहिले स्थान मिळवले आहे. त्याचप्रमाणे उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाची मागणीही मोठी असून ती ९ हजार २०५ कोटी ९० लाख इतकी आहे. नगर विकास विभागाने ९ हजार १९५ कोटी ७६ लाख रुपयांची मागणी केली आहे, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मागणीही लक्षणीय आहे.
लाडक्या बहिणींसाठी ४ हजार २०६ कोटी
महिला व बालविकास विभागाने ५ हजार ०२४ कोटी ४८ लाख रुपयांची तरतूद मागितली असून नियोजन विभागाने ४ हजार ८५३ कोटी ९९ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. गृह विभागाने ३ हजार ८६१ कोटी १२ लाख, तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३ हजार ६०२ कोटी ८० लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदवली आहे. जलसंपदा विभागानेही ३ हजार २२३ कोटी ३९ लाख रुपयांची मागणी केली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २ हजार ३९५ कोटी ४४ लाख, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २ हजार ३१४ कोटी ५० लाख, आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने १ हजार ७०३ कोटी ९२ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १ हजार ४७४ कोटी ३५ लाख, तर आदिवासी विकास विभागाने १ हजार ४६९ कोटी ५६ लाख रुपयांची तरतूद मागितली आहे.
याशिवाय वैद्यकीय शिक्षण व औषधे विभागाने १ हजार १८१ कोटी ६२ लाख, ग्रामविकास विभागाने ९८२ कोटी २४ लाख, कृषी व पद्म विभागाने ६१६ कोटी २१ लाख, तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने ६०९ कोटी ७० लाख रुपयांच्या पूरक मागण्या सादर केल्या आहेत.
२०१७ च्या कर्जमाफीसाठी केवळ ५०० कोटी
२०१७ च्या कर्जमाफीपासून राज्यातील साडेसहा लाख शेतकरी पात्र असूनही वंचित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांची ५ हजार ९०० कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु राज्य सरकारने २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांच्या मागणी सादर केली आहे. त्यामुळे २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही प्रतिक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची पदरी निराशाच पडली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:37 AM 09/Dec/2025
