नागपूर : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना तयार केली असून, तिच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महसूल विभागावर सोपवण्यात आली आहे. विधानसभेत माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
या योजनेद्वारे पुढील चार वर्षांत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताभोवती पक्के पाणंद रस्ते तयार करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेंतर्गत गाव नकाशावर दर्शविलेल्या पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवली जातील. तसेच, रस्त्याच्या बांधकामासाठी आवश्यक गौण खनिजांवर सरकार कोणतीही रॉयल्टी आकारणार नाही. पाणंद बांधणीसाठी लागणारी मोजणी पथक व पोलिस साहाय्यही विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाईल.
स्वतंत्र निधी उपलब्ध होणार
महसूल विभाग या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देणार असून, सीएसआर फंडातूनही निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. येत्या मार्चमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून या योजनेसाठी आवश्यक तरतूद केली जाईल. योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा मतदारसंघात संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:39 PM 13/Dec/2025
