रत्नागिरी : ‘एकच मिशन, शासन सेवेत समायोजन’ या प्रमुख मागणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. जिल्ह्यातील ६० कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या राज्यव्यापी धरणे आंदोलनात सहभागी झाल्याने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील मनरेगाची कामे पूर्णपणे ठप्प झाली असून प्रशासकीय कोंडी निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील ६० कर्मचारी मुंबईत दाखल
गेल्या अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. सुरुवातीला काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवल्यानंतर, आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील १ जिल्हा एम.आय.एस. समन्वयक, ९ सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, १७ तांत्रिक सहाय्यक आणि ३३ क्लार्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर असे एकूण ६० कर्मचारी मुंबईत आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसले आहेत.
मजुरांच्या उपजीविकेचा प्रश्न; तांत्रिक कामे रखडली
कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे ग्रामीण भागातील कामांची गती मंदावली असून त्याचे गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. तांत्रिक आणि डेटा एन्ट्रीचे काम थांबल्यामुळे मजुरांच्या मजुरीची देयके (Bills) जनरेट होणे बंद झाले आहे. तसेच नवीन कामांना मंजुरी मिळणे आणि सुरू असलेल्या कामांचे मोजमाप (Measurement) होणे कठीण झाले आहे. यामुळे हाताला काम असूनही तांत्रिक अडचणींमुळे मजुरांच्या उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सेवा सुरक्षिततेसाठी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार
“आम्ही ग्रामीण भागातील रोजगाराचा कणा असलेल्या मनरेगा योजनेची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करत आहोत, मात्र शासन आमच्या सेवा सुरक्षिततेबाबत उदासीन आहे,” असा आरोप आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. कंत्राटी पद्धतीमुळे भविष्य अंधारात असून, जोपर्यंत शासन सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा रत्नागिरी मनरेगा टीमने घेतला आहे.
