रत्नागिरी : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेत गेल्या दोन दशकांपासून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मागील चार महिन्यांचे मानधन थकीत असल्याने कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील मानधन न मिळाल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा गंभीर प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर उभा ठाकला असून ४ फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी ‘काम बंद’ आंदोलनास सुरुवात झाली आहे.
दोन दशकांची सेवा, पण पदरी उपेक्षा
जिल्हा व तालुका स्तरावर हे कर्मचारी ग्रामपंचायतींमधील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाईन नोंदी आणि अहवाल सादरीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून सेवेत असूनही केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मानधन रखडले आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण आणि औषधपाण्याचा खर्च कसा भागवायचा, या विवंचनेत कर्मचारी आहेत. महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने या परिस्थितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, सेवा सुरू असतानाही मानधन न मिळणे हा अन्याय असल्याचे म्हटले आहे.
९ फेब्रुवारीपासून मंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत धरणे
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ नंतर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार आहे. राज्यस्तरावर बेमुदत धरणे आंदोलन आयोजित केले असून, ते थेट संबंधित मंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर सुरू होईल. त्यानंतर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यालय आणि मुंबईतील आझाद मैदान येथे हे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनामुळे स्वच्छ भारत मिशनचा २०२६-२७चा वार्षिक कृती आराखडा आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
कायमस्वरूपी सेवेसाठी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत निकाल देऊनही शासन त्याची अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही तोडगा निघत नसल्याने अखेर कृती समितीने न्यायासाठी मानवाधिकार आयोगात तक्रार नोंदविली आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर निधी वितरणातील तांत्रिक अडचणी आणि वरिष्ठ स्तरावरील विलंबाचा फटका या निष्पाप कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.
ग्रामीण योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची भीती
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या ‘काम बंद’ आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. क्षेत्रीय तपासणी आणि ऑनलाईन अहवाल बंद पडल्यास ग्रामीण विकासाची चक्रे थांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने या संवेदनशील प्रश्नावर तातडीने मार्ग काढून कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन अदा करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
