कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाला अखेर ‘ग्रीन सिग्नल’; ४० वर्षांचे स्वप्न पूर्ण होणार, २०२७ पासून कामाला प्रारंभ

कोल्हापूर/रत्नागिरी : पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण रेल्वेला जोडण्याच्या अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून तांत्रिक आणि आर्थिक कारणांमुळे रखडलेल्या कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला २०२७ साली प्रारंभ होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मिळालेल्या भरघोस निधीमुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, यामुळे दक्षिण महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी गती मिळणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ३,४११ कोटींची भरीव तरतूद

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी एकूण ३० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी ३,४११ कोटी रुपये कोल्हापूर-वैभववाडी या १०३ किलोमीटर लांबीच्या मार्गासाठी केंद्राचा हिस्सा म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. राज्य शासन देखील आपला वाटा तातडीने देणार असून, लवकरच भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेग दिला जाणार आहे. कोल्हापूरला कोकण रेल्वेने जोडावे, ही मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित होती. २०१६ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या मार्गाला मंजुरी दिली होती, त्यानंतर १० वर्षांच्या सर्वेक्षण आणि तांत्रिक प्रक्रियेनंतर आता हा प्रकल्प प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.

व्यापार आणि पर्यटनासाठी ठरणार ‘गेम चेंजर’

कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांच्यात थेट कनेक्टिव्हिटी निर्माण होणार आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला होईल. कोल्हापूरची मोठी बाजारपेठ आणि कोकणातील बंदरे यांच्यातील दळणवळण सोपे झाल्यामुळे औद्योगिक मालाची ने-आण जलद होईल. तसेच, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर आणि कोकणातील निसर्गरम्य पर्यटन स्थळे एकमेकांशी जोडली गेल्याने पर्यटन व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे. भौगोलिक आव्हानांवर मात करत हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

भूसंपादन आणि पुढील प्रक्रिया

या प्रकल्पासाठी केंद्राने एकूण २ लाख ५५ हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या रेल्वे बजेटमधून निधीची तरतूद केल्याने तांत्रिक अडथळे दूर झाले आहेत. आता जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने राबवली जाणार आहे. डीपीआर (DPR) आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आधीच मिळालेली असल्याने, २०२७ च्या सुरुवातीलाच प्रत्यक्ष खोदकाम आणि रुळ टाकण्याच्या कामाला सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे.