चिपळूण: चिपळूण नगर परिषदेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आणि विषय समिती सभापतींच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सन २०२६-२७ सालाचा अर्थसंकल्प तत्वतः मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची नवीन करवाढ सुचवण्यात आलेली नाही. तब्बल चार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर लोकनियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून हा अर्थसंकल्प मांडला जात आहे.
करवाढ टळली, पण सेवा शुल्कात बदल
डीबीजे महाविद्यालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये बुधवारी सायंकाळी ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना प्रशासनाने काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
- घरपट्टी: मालमत्ता करात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नसून जुन्या दरानेच आकारणी होईल.
- पाणी विभाग: नळ जोडणी बंद करणे, दुरुस्ती, जागा बदलणे किंवा नावात बदल करणे यांसारख्या अर्जांच्या प्रक्रिया शुल्कात (Service Charges) वाढ करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय कामकाज ‘शेंगदाणा बिल्डिंग’बाहेर हलवणार
सध्या चिपळूण नगर परिषदेचे कामकाज ज्या मुख्य जुन्या इमारतीत (शेंगदाणा बिल्डिंग) सुरू आहे, ती इमारत धोकादायक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनेनुसार, पावसाळ्यापूर्वी ही इमारत रिकामी करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे नगर परिषदेचे कामकाज शहरात अन्यत्र हलवण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. नागरिकांच्या सोयीसाठी हे कामकाज मध्यवर्ती ठिकाणी आणि एकाच छताखाली चालेल, अशी नवी इमारत शोधण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
ठळक वैशिष्ट्ये:
| विषय | निर्णय |
| नवा कर | कोणतीही करवाढ नाही |
| घरपट्टी | जुन्या दरानेच आकारणी |
| पाणी अर्ज शुल्क | काही प्रमाणात वाढ |
| इमारत | जुनी इमारत बदलून नव्या इमारतीत स्थलांतर |
चार वर्षांनंतर लोकशाही पद्धतीने बजेट
गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीमुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशिवाय बजेट सादर होत होते. आता नवनिर्वाचित सदस्यांच्या उपस्थितीत हे अंदाजपत्रक लवकरच सर्वसाधारण सभेपुढे (General Body Meeting) अंतिम मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहे.
“शहराच्या विकासाचा विचार करताना आम्ही सर्वसामान्यांवर कोणताही अतिरिक्त कराचा बोजा टाकलेला नाही. तसेच धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावून सुरक्षित ठिकाणी कामकाज सुरू करण्याला आमचे प्राधान्य आहे.”
– चिपळूण न.प. स्थायी समिती
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:06 06-02-2026
