नवी दिल्ली: “पायजम्याची नाडी ओढणे ही केवळ बलात्काराची पूर्वतयारी नसून, तो बलात्कार करण्याचा प्रत्यक्ष प्रयत्न आहे,” असा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला आहे. या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय रद्दबातल ठरवला असून, महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कायद्याचा स्पष्ट अर्थ लावला आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
१० नोव्हेंबर २०२१ रोजी कासगंज (उत्तर प्रदेश) येथे ही घटना घडली होती. एक महिला आपल्या १४ वर्षांच्या मुलीसह परतत असताना, गावातीलच ओळखीचे तरुण पवन, आकाश आणि अशोक यांनी मुलीला घरी सोडण्याचे आमिष दाखवले. विश्वासाने मुलीला त्यांच्यासोबत पाठवले असता, आरोपींनी वाटेत मोटारसायकल थांबवून मुलीशी अश्लील वर्तन केले. आरोपी आकाशने मुलीला पुलाखाली ओढत नेले आणि तिच्या पायजम्याची नाडी ओढली. मुलीने आरडाओरडा केल्याने लोक जमा झाले आणि आरोपी पळून गेले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा ‘तो’ वादग्रस्त निकाल
या प्रकरणात १७ मार्च २०२५ रोजी निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. राममनोहर नारायण मिश्रा यांनी म्हटले होते की, “केवळ स्तन पकडणे किंवा पायजम्याची नाडी ओढणे हा बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. हे कृत्य केवळ स्त्रीला निर्वस्त्र करण्याच्या हेतूने केलेला हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर आहे.” उच्च न्यायालयाने याला ‘बलात्काराची तयारी’ मानले होते, ‘प्रयत्न’ नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक; निकाल रद्द
उच्च न्यायालयाच्या या तर्कावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ओढले ओढले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की:
“फौजदारी न्यायशास्त्रातील प्रस्थापित तत्त्वांचा चुकीचा वापर केल्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत आहोत. आरोपींच्या कृत्यावरून त्यांचा हेतू स्पष्टपणे बलात्कार करण्याचा होता हे दिसून येते.”
या निकालामुळे २३ जून २०२३ रोजी कासगंजच्या विशेष पोक्सो (POCSO) न्यायालयाने दिलेला समन्स आदेश आता कायम राहणार असून, आरोपींवर बलात्काराच्या प्रयत्नाचा (Attempt to Rape) गुन्हा चालवला जाणार आहे.
का महत्त्वाचा आहे हा निकाल?
- कायदेशीर स्पष्टता: बलात्काराची ‘तयारी’ आणि ‘प्रयत्न’ यातील सूक्ष्म फरक न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे.
- पोक्सो कायद्याची अंमलबजावणी: अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात तांत्रिक मुद्द्यांऐवजी गुन्हेगारी हेतू महत्त्वाचा मानला गेला आहे.
- उच्च न्यायालयाला इशारा: खालच्या न्यायालयांनी फौजदारी तत्त्वांचा वापर करताना पीडितेच्या सुरक्षेचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे संकेत दिले आहेत.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
| घटक | तपशील |
| सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ | सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. एन. व्ही. अंजारिया |
| रद्द झालेला निकाल | अलाहाबाद उच्च न्यायालय (१७ मार्च २०२५) |
| कायद्यांतर्गत कारवाई | पोक्सो (POCSO) कायदा आणि बलात्काराचा प्रयत्न |
| घटनेचे ठिकाण | कासगंज, उत्तर प्रदेश |
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:02 19-02-2026
