विजय मल्ल्याचा भारतात येण्यास नकार? ‘या’ तांत्रिक कारणांमुळे यूके सोडणे अशक्य; उच्च न्यायालयात दिली माहिती

मुंबई: हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जफेड थकबाकी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील फरार आरोपी उद्योगपती विजय मल्ल्या याने पुन्हा एकदा भारतात परतण्याबाबत असमर्थता दर्शवली आहे. “पासपोर्ट रद्द झाल्यामुळे आणि यूकेमधील कायदेशीर निर्बंधांमुळे मी सध्या भारतात कधी परत येईल, याची निश्चित तारीख सांगू शकत नाही,” अशी माहिती मल्ल्याने आपल्या वकिलामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.

पासपोर्ट रद्द असल्याने हात टेकले

विजय मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर वैद्य आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर मल्ल्याची बाजू मांडली. देसाई यांनी सांगितले की, “भारत सरकारने २०१६ मध्येच मल्ल्याचा पासपोर्ट रद्द केला आहे. त्यामुळे सध्या त्याच्याकडे कोणतेही वैध प्रवास दस्तऐवज नाहीत. परिणामी, तो भारतात परतण्याची तारीख देऊ शकत नाही.”

ब्रिटीश न्यायालयाचे निर्बंध

केवळ भारतीय पासपोर्टच नव्हे, तर इंग्लंड आणि वेल्समधील न्यायालयांच्या आदेशांमुळेही मल्ल्याला युनायटेड किंगडम (यूके) सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. “कायदेशीर पेचामुळे मल्ल्या तिथेच अडकून पडला आहे,” असा दावा वकिलांनी केला. ७० वर्षीय मल्ल्यावर बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवल्याचा आणि ते पैसे परदेशात वळवल्याचा (मनी लाँड्रिंग) गंभीर आरोप आहे.

उच्च न्यायालयाची कडक भूमिका

गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने मल्ल्याला फटकारले होते. “मल्ल्या भारतात परत येत नाही, तोपर्यंत त्याला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित करणाऱ्या आदेशाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच, मल्ल्याची खरोखरच भारतात परतण्याची इच्छा आहे का? हे स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले होते. त्यावर मल्ल्याने ही तांत्रिक कारणे पुढे केली आहेत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

विजय मल्ल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दोन मुख्य याचिका दाखल केल्या आहेत. विशेष न्यायालयाने त्याला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ (Fugitive Economic Offender) घोषित केल्याने त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कारवाईला मल्ल्याने आव्हान दिले आहे. मात्र, तो स्वतः देशात हजर होत नसल्याने न्यायालय त्याच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास अनुत्सुक असल्याचे दिसत आहे.

ठळक मुद्दे:

• पासपोर्ट: भारत सरकारने २०१६ मध्येच रद्द केला आहे.
• यूके कायदेशीर अडचण: इंग्लंडच्या न्यायालयाकडून देश सोडण्यास मनाई.
• न्यायालयाचे मत: जोपर्यंत मल्ल्या भारतात येत नाही, तोपर्यंत त्याच्या सवलतीच्या अर्जांवर विचार नाही.
• आरोप: हजारो कोटींची कर्ज थकबाकी आणि मनी लाँड्रिंग.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:23 19-02-2026