मोफत खैरातीवर सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे!; सरन्यायाधीशांनी सरकारला खडसावले

नवी दिल्ली: देशातील विविध राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर होणाऱ्या ‘मोफत योजनां’वर (Freebies) सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “मोफत खैरात वाटल्यामुळे राज्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत असून विकास खुंटत आहे,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

तामिळनाडू राज्यातील एका वीज कंपनीशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली. वीज कंपनीने टॅरिफ दर निश्चित केले असताना सरकारने वीज मोफत देण्याचे जाहीर केले होते. यावर बोलताना कोर्टाने विचारले की, “जर सरकार सर्व काही मोफत देणार असेल, तर त्याचा आर्थिक भार शेवटी कोणावर पडणार? हा सर्व करदात्यांच्या (Taxpayers) कष्टाचा पैसा आहे.”

सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: ‘राज्यांचे उत्पन्न घटले, कर्ज वाढले’

सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने मांडलेले काही कळीचे मुद्दे:

• रोजगार निर्मितीकडे दुर्लक्ष: सरकारने केवळ मोफत गोष्टी वाटण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर आणि पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.
• देशाचा विकास धोक्यात: अशा प्रकारे मोफत सोयी-सुविधा देत राहिल्याने देशाचा आर्थिक विकास थांबण्याची भीती आहे.
• गरिबांना मदत करा, श्रीमंतांना नाही: ज्यांना खरोखर अन्नाची आणि शिक्षणाची गरज आहे, त्यांना मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु, जे सक्षम आहेत किंवा मोठे जमीनदार आहेत, त्यांनाही मोफत वीज किंवा सुविधा का दिली जाते? असा सवाल कोर्टाने केला.

निवडणुकीपूर्वीच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह

सरन्यायाधीशांनी केवळ तामिळनाडूच नव्हे, तर सर्वच राज्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. “निवडणुका जवळ आल्या की अशा घोषणा का केल्या जातात? हे कधीपर्यंत चालणार? राज्ये आधीच तोट्यात असताना महसुलातील मोठा हिस्सा विकासाऐवजी खैरात वाटण्यासाठी वापरणे किती योग्य आहे?” असा रोखठोक सवाल त्यांनी विचारला.

राजकीय पक्षांना आत्मचिंतनाचे आवाहन

सुप्रीम कोर्टाने या विषयावर सर्व राजकीय पक्ष, समाजसेवक आणि विचारवंतांनी एकत्र येऊन विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. जर एखाद्या राज्याचा २५ टक्के महसूल केवळ या योजनांवर खर्च होत असेल, तर राज्याचा विकास कसा होणार, ही चिंतेची बाब असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.

ठळक मुद्दे:

• सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाचे महत्त्वाचे आदेश.
• मोफत योजनांचा भार शेवटी सामान्य करदात्यांवरच.
• श्रीमंत जमीनदारांना मोफत सुविधा देण्याऐवजी रोजगारावर भर देण्याच्या सूचना.
• निवडणुकांपूर्वीच्या घोषणाबाजीवर लगाम लावण्याचे संकेत.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:08 19-02-2026