◼️ प्रशासनाची कोंडी; थकीत दायित्वाचा आलेख सभागृहात मांडण्यास भाग पाडले, अध्यक्षांची सक्त ताकीद
रत्नागिरी: Ratnagiri ZP Meeting अर्थात रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सेस फंड आणि जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत विविध विभागांच्या साडे आठ कोटी रुपयांच्या प्रलंबित थकीत देयकांचा (दायित्व) मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी लावून धरल्यामुळे प्रशासनाची मोठी कोंडी झाली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी रत्नागिरी जिल्हा परिषद मुख्यालयातील सभागृहात ही बैठक पार पडली. मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बिलांची माहिती अध्यक्षांच्या दालनात देण्याचे सांगून प्रशासनाकडून ‘गोपनीयतेचा’ पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता; मात्र विरोधी पक्षातील ठाकरे शिवसेनेचे सदस्य विक्रांत जाधव आणि संतोष थेराडे यांच्यासह सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत हा डाव उधळून लावला आणि संपूर्ण दायित्व सभागृहातच जाहीर करण्यास भाग पाडले.
अधिकाऱ्यांची जुनीच भूमिका आणि लोकप्रतिनिधींचा आक्रमक पवित्रा
सेस फंड आणि जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) अंतर्गत असलेल्या विविध खात्यांच्या देयकांची माहिती गेल्या सभेपासून प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. या संदर्भात शुक्रवारी झालेल्या सभेत सदस्य विक्रांत जाधव आणि संतोष थेराडे यांनी प्रशासनाला थेट धारेवर धरले. देयकांच्या माहितीवर उत्तर देताना अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा ही माहिती ‘अध्यक्षांच्या दालनात दिली जाईल’ अशी जुनीच भूमिका मांडून विषय टाळण्याचा प्रयत्न केला.
या भूमिकेवर सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “प्रशासनाला ही माहिती जाहीर करायला नेमकी अडचण काय? ही जनतेच्या पैशांची देणी आहेत, त्यामुळे ती दालनात न सांगता सभागृहाला नेमके किती दायित्व आहे हे स्पष्टपणे कळलेच पाहिजे,” अशी ठाम मागणी जाधव व थेराडे यांनी लावून धरली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या मागणीला पाठबळ दिल्यानंतर अखेर अधिकाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले आणि त्यांनी सर्व खात्यांच्या दायित्वाचा आलेख सभागृहासमोर सादर केला.
चार वर्षांपासून बिले प्रलंबित; अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईवर कारवाईची मागणी
सभागृहात सादर झालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागांमध्ये गेल्या चार वर्षांपासूनची बिले प्रलंबित असल्याचे समोर आले. यावरून सदस्यांनी प्रशासकीय कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “ठेकेदाराने काम करण्यास उशीर केला तर नियमानुसार आपण त्यांना तातडीने दंड करतो; मग अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे जर कामे थांबली असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई का होऊ नये?” असा थेट सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. या कायदेशीर आणि तांत्रिक मुद्द्यामुळे प्रशासनातील खातेप्रमुखांची मोठी कोंडी झाली आणि सभागृहात बराच वेळ खडाजंगी व गरमागरम वातावरण पाहायला मिळाले.
‘बघतो, करतो’ अशी चालढकल खपवून घेणार नाही: अध्यक्षांचे कडक निर्देश
सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर या वादावर पडदा टाकत जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत ताकीद दिली. “यापुढे ‘बघतो, करतो’ अशी चालढकल करणारी उत्तरे लोकप्रतिनिधींना दिली गेलेली खपवून घेतली जाणार नाहीत,” असे खडेबोल त्यांनी सुनावले. तसेच प्रत्येक प्रलंबित कामासाठी थेट आणि निश्चित तारीख देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आता प्रत्येक विभागाकडून काम पूर्ण करण्याची निश्चित तारीख मागून घेतली जाईल आणि प्रलंबित देयकांचे विषय प्राधान्याने मार्गी लावले जातील, असे आदेश अध्यक्षांनी दिले.
सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची सभेत उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण सर्वसाधारण सभेला जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) परिक्षित यादव, शिक्षण व अर्थ सभापती नंदकुमार मुरकर, कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती महेश नाटेकर, महिला व बालकल्याण सभापती मयुरी शिर्के, तसेच समाजकल्याण सभापती ॲड. सुयोग कांबळे उपस्थित होते. या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य आणि विविध विभागांचे खातेप्रमुख बैठकीला उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:21 06-06-2026
