पूर्वीच्या लाभार्थी महिलांनाही मिळणार वाढीव अनुदानाचा लाभ; महिला व बाल विकास विभागाचा मोठा निर्णय
मुंबई: Pink E-Rickshaw Scheme अंतर्गत राज्यातील महिलांना स्वावलंबी बनविणे, त्यांच्या हाताला कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि महिला उद्योजकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” योजनेत राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठे बदल केले आहेत. या नव्या सुधारणांनुसार, योजनेंतर्गत यापूर्वी मिळणाऱ्या २० टक्के शासकीय अनुदानात थेट दुप्पट वाढ करण्यात आली असून, आता हे अनुदान ४० टक्के करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आणि महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लाभार्थी महिलांवरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असून योजनेची अंमलबजावणी अधिक सुलभ होणार आहे.
मंत्रिमंडळाने घेतलेले ६ मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय:
१) शासनाचे अनुदान झाले दुप्पट (४० टक्के)
“पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी यापूर्वी सरकारकडून २० टक्के अनुदान दिले जात होते. आता यामध्ये वाढ करून ते ४० टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता लाभार्थी महिलेचा आर्थिक हिस्सा केवळ ६० टक्के राहणार आहे.
२) बँकांकडून मिळणार सुलभ कर्ज व बिनव्याजी सुविधा
लाभार्थी महिलेच्या ६० टक्के आर्थिक सहभागामध्ये किमान १० टक्के रक्कम ही तिचे स्वतःचे स्वभांडवल असेल. उर्वरित ५० टक्के रकमेसाठी पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी “Partial Deferred Payment Facility” द्वारे किंवा नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), राष्ट्रीयकृत बँका व खाजगी बँकांकडून अत्यंत सुलभ कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
३) जुन्या लाभार्थी महिलांनाही मिळणार वाढीव लाभ
या योजनेचा सर्वात मोठा दिलासा जुन्या लाभार्थींना मिळाला आहे. ज्या महिलांना यापूर्वीच पिंक ई-रिक्षाचा लाभ मिळाला आहे, त्यांनाही पूर्वीच्या २० टक्के अनुदानाऐवजी आता वाढीव ४० टक्के शासन अनुदान लागू होणार आहे. ही वाढीव रक्कम त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी वर्ग केली जाईल.
४) जिल्ह्यांचे फेरवाटप आणि व्याप्ती वाढणार
यापूर्वी ही योजना केवळ राज्यातील ८ प्रमुख जिल्ह्यांपुरती मर्यादित होती. मात्र, आता उर्वरित जिल्ह्यांचाही यात समावेश केला जाणार आहे. लाभार्थी महिलांच्या संख्येचे जिल्हानिहाय फेरवाटप करण्याचे विशेष अधिकार आता महिला व बाल विकास मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
५) पुणे कार्यालयामार्फत थेट आणि सुलभ अनुदान वितरण
योजनेतील पारदर्शकता आणि गती वाढवण्यासाठी, लाभार्थी महिलांना शासनाचे हे अनुदान आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या मुख्य कार्यालयामार्फत थेट वितरित केले जाईल. यामुळे अनुदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल.
६) अडचणी सोडवण्यासाठी मंत्र्यांना विशेष अधिकार
योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान मैदानी पातळीवर काही अडचणी किंवा तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्यास, त्यात वेळेनुसार आवश्यक ते सकारात्मक बदल करण्याचे सर्व अधिकार महिला व बाल विकास मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल
राज्यातील महिलांना केवळ शासकीय आर्थिक मदत देण्यापेक्षा त्यांना हक्काचा आणि मानाचा रोजगार मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. अनुदानात झालेली ही दुप्पट वाढ आणि बँकांकडून मिळणारे सुलभ कर्ज यामुळे राज्यातील हजारो गरीब व गरजू महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या दळणवळण क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढण्यासोबतच महिला उद्योजकतेला मोठी गती मिळणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:59 15-07-2026
