विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज सूडबुद्धीने; पोलिसी बळाचा वापर करणाऱ्या आदेशदात्यांची चौकशी करण्याची मागणी
मुंबई: Raj Thackeray On Delhi Student Protest (दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर राज ठाकरे यांची भूमिका) संदर्भात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकार आणि प्रशासनावर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. राजधानी दिल्लीत NEET पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमार आणि मारहाणीच्या घटनेवरून देशभरात संताप व्यक्त होत असतानाच, राज ठाकरे यांनी सरकारला अत्यंत टोकदार प्रश्न विचारत घेरले आहे.
“शिक्षकांना मारण्याची बंदी, मग पोलिसांना अधिकार कोणी दिला?” आपल्या अधिकृत निवेदनात राज ठाकरे यांनी शिक्षण व्यवस्था आणि कायदा सुव्यवस्थेची तुलना करत थेट सवाल उपस्थित केला: “मला एकच प्रश्न पडतो, जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होते; मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना निर्दयीपणे मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?” पुढे बोलताना ते म्हणाले की, न्यायव्यवस्था वगळता विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही, मग हाच न्याय पोलिसांना आणि प्रशासनाला का लागू होत नाही?
सूडाच्या भावनेने लाठीचार्ज; केंद्र सरकारकडे अंगुलिनिर्देश दिल्लीतील जंतर-मंतर व परिसरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हाताळताना पोलिसांनी केलेला लाठीमार हा गर्दी पांगवण्यासाठी नव्हता, तर कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला गेला, असा आरोप राज यांनी केला. समोर आलेल्या व्हिडिओंमध्ये केवळ आंदोलकच नव्हे तर आसपासच्या नागरिकांनाही तुडवले जात असल्याचे दिसत आहे. वरिष्ठ पातळीवरून आदेश आल्याशिवाय पोलीस अशी कृती करूच शकत नाहीत, असे सांगत त्यांनी थेट केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) नियमांचा हवाला अन् सर्वोच्च न्यायालयावर टिप्पणी राज ठाकरे यांनी युनायटेड नेशन्स (UN) आणि ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या नियमांचा उल्लेख करत स्पष्ट केले की, विकसित देशांमध्ये (जसे की नॉर्वे, जर्मनी, न्यूझीलंड) पोलिसी बळाचा गैरवापर झाल्यास आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कडक चौकशी केली जाते. भारतामध्येही हीच पद्धत लागू व्हायला हवी, असे ते म्हणाले.
तसेच, न्यायालयाच्या भूमिकेवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, “पहिले सरन्यायाधीश या आंदोलनकर्त्या मुलांना ‘झुरळ’ म्हणणार आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला मारहाणीचे व्हिडिओ पाहायला वेळ नाही असे सांगणार! हे अत्यंत अजब आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नसल्याने तरुणांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.”
लोकशाहीची परिपक्वता विरोध ऐकण्यात असते लोकशाहीत नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार राज्याकडे (सरकारकडे) असला, तरी घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारांवर किती संयम ठेवते यावरून तिची परिपक्वता ठरते. विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यापेक्षा तो किती संयमाने हाताळला जातो हे महत्त्वाचे आहे, असे सांगत राज ठाकरेंनी खासदारांनी संसदेत आणि नागरी समाजाने (Civil Society) या विषयावर व्यापक चर्चा करण्याची गरज व्यक्त केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:27 24-07-2026
