सलग ५ व्या दिवशी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सिब्बल यांचा हल्लाबोल; निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर आणि १० व्या अनुसूचीवर उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
नवी दिल्ली:
Shiv Sena Symbol Verdict Supreme Court Sibal Arguments प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अत्यंत नाट्यमय आणि कायदेशीर पेचप्रसंगांनी भरलेली सुनावणी पार पडली. शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीनंतर ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सलग ५ व्या दिवशी घणाघाती युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाराबाहेर जाऊन आणि नियमांची पायमल्ली करत शिंदे गटाला अनुकूल निर्णय दिल्याचा गंभीर आरोप सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला.
युक्तिवादातील ५ महत्त्वाचे मुद्दे (Key Legal Points)
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडलेल्या मुख्य कायदेशीर मुद्द्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचे ५ स्तंभ │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
│
┌───────────────────┬────────────────┴───────────────────┬───────────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼
┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐┌──────────────────┐
│ १. निवडणूक आयोग ││ २. २०१८ ची घटना │ │ ३. १० व्या ││ ४. ७ न्यायाधीशां- │
│ अधिकार क्षेत्रा-││ अचानक नाकारणे │ │ अनुसूचीचा ││ च्या पीठाकडे │
│ बाहेर गेले ││ अयोग्य │ │ गैरवापर ││ संदर्भ पुनरावलोकन│
└──────────────────┘└──────────────────┘ └──────────────────┘└──────────────────┘
सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केलेले मुख्य प्रश्न:
१. निवडणूक आयोगाचे अधिकारक्षेत्र:
“निवडणूक आयोगाकडे या प्रकरणात असा निर्णय देण्याचे कोणतेही अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) नव्हते. केवळ एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला फायदा मिळवून देण्यासाठी आयोगाने आपल्या अधिकाराबाहेर जाऊन हा निर्णय घेतला.”
२. २०१८ ची पक्षघटना नाकारणे:
“एकनाथ शिंदे यांना २०१८ ची पक्षाची दुरुस्त घटना मान्य नव्हती, तर त्यांनी त्या वेळी आक्षेप का घेतला नाही? त्याच घटनेनुसार ते आमदार आणि मंत्री बनले होते. बंडखोरी केल्यानंतर अचानक ती घटना ‘अलोकतांत्रिक’ ठरवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.”
३. अपात्रता आणि मुख्यमंत्रिपद:
“१० व्या अनुसूचीनुसार (10th Schedule) जे आमदार अपात्र ठरण्याच्या उंबरठ्यावर होते, त्यांना केवळ आमदारांच्या संख्येच्या (Legislative Majority) जोरावर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. पक्षातील फुटीनंतर निर्माण झालेला वाद पाहता पक्षाची नोंदणी रद्द (De-registration) करण्याऐवजी तो थेट शिंदे गटाला सोपवण्यात आला.”
४. जनता दल केसच्या संदर्भावर आक्षेप:
“निवडणूक आयोगाने १९९४ च्या ‘जनता दल’ केसचा संदर्भ देऊन निर्णय दिला. मात्र, जनता दल आणि शिवसेना यांच्यातील परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न होती. हा निकाल उलट आमच्याच बाजूने लागू होत असताना आयोगाने नोटीस न देता त्याचा गैरवापर प्रतिस्पर्धी गटाला फायदा पोहोचवण्यासाठी केला.”
५. ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची मागणी:
“विधानसभा अध्यक्षांकडे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना, निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हावर निर्णय घेणे अयोग्य आहे. कारण दोन्ही निर्णय एकमेकांवर अवलंबून आहेत. यापूर्वीच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठाकडे (7-Judge Bench) पाठवण्यात यावे.”
न्यायालयात काय घडली खडाजंगी? (Court Room Exchange)
- कपिल सिब्बल: “पक्षाच्या घटनेनुसार सर्व कारभार चालतो. शिंदे गटाने २०१८ ची घटना नाकारून स्वतःची कार्यकारिणी कोणत्या आधारावर स्थापन केली? या देशातील कायद्याचे राज्य (Rule of Law) टिकवून ठेवण्यासाठी या न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे.”
- न्या. जे. बागची: “आपल्याला घटनाक्रम ज्या पद्धतीने घडत गेला त्याचा विचार करावा लागेल. अपात्रतेचा प्रश्न विधानसभा संपल्यानंतर संपतो, मात्र राजकीय पक्ष आणि चिन्हाचा प्रश्न पक्ष अस्तित्वात असेपर्यंत कायम राहतो.”
- कपिल सिब्बल: “सुभाष देसाई प्रकरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, विधानसभा अध्यक्ष हे अपात्रतेबाबत न्यायाधिकरण (Tribunal) म्हणून काम करतात. सत्तेत कोणताही पक्ष असो, अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय लांबवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.”
- न्या. जे. बागची: “लोकशाहीचे रक्षण करणे ही कोण्या एका संस्थेची नसून आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.”
निवडणूक प्रक्रिया आणि कायदेशीर माहितीसाठी
देशातील राजकीय पक्ष, निवडणूक चिन्ह नियम, आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यासंबंधी (RP Act) अधिकृत माहितीसाठी नागरिक व अभ्यासक Election Commission of India (ECI) किंवा State Election Commission Maharashtra च्या संकेतस्थळांना भेट देऊ शकतात. तसेच, मतदार नोंदणी व निवडणूक नियमावलीच्या अधिकृत अपडेट्ससाठी Chief Electoral Officer, Maharashtra वर माहिती उपलब्ध आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:14 13-08-2026
