चिपळूण सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; १५ हजारांचा दंड आणि नियमित उपस्थितीची ताकीद
गुहागर / चिपळूण: Non Bailable Warrant Cancelled by High Court Bench संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, गुहागर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका बहुचर्चित खून प्रकरणातील संशयित आरोपीविरुद्ध चिपळूण सत्र न्यायालयाने जारी केलेले बिगरजामीनपात्र वॉरंट (NBW) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने रद्द केले आहे.
सलग गैरहजेरीमुळे सत्र न्यायालयाने बजावले होते वॉरंट
गुहागर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (खून) अंतर्गत वसंत कृष्णा पडदळे यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. हा खटला सध्या चिपळूण येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात चालवला जात आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२१ रोजी आरोपीला गुणवत्तेवर नियमित जामीन मंजूर केला होता.
मात्र, चिपळूण सत्र न्यायालयात नियमित सुनावणीदरम्यान सलग तीन तारखांना अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने ६ डिसेंबर २०२५ रोजी वसंत पडदळे यांच्याविरुद्ध बिगरजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. त्याच दिवशी आरोपीने हे वॉरंट रद्द करण्यासाठी केलेला अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका
सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आरोपीने वकील मोहित दळवी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अश्विन डी. भोबे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
१५ हजारांचा दंड अन् उच्च न्यायालयाचा दिलासा
न्यायमूर्ती अश्विन डी. भोबे यांनी आरोपीला दिलासा देत चिपळूण सत्र न्यायालयाने जारी केलेले बिगरजामीनपात्र वॉरंट रद्द केले. मात्र, खटल्याच्या विलंबाची भरपाई म्हणून आरोपीला १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, पुढील सर्व सुनावणीच्या तारखांना सत्र न्यायालयात नियमित हजर राहण्याची कडक ताकीदही उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:36 02-09-2026
