दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
रत्नागिरी:
Ratnagiri Judicial Employees Agitation संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम समान वेतन’ या तत्त्वानुसार वेतनवाढ मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन छेडले. आपल्या रास्त व न्याय्य मागण्या लवकरात लवकर मंजूर करण्यात याव्यात, या आशयाचे निवेदन आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
‘समान काम समान वेतन’ तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन धोरण लागू करून तातडीने सुधारित वेतनवाढ देण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्यभरात लढा उभारण्यात आला आहे. याच आंदोलनाचा एक भाग म्हणून रत्नागिरीतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला.
संघटनेचे पदाधिकारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मोठा सहभाग
या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे कोषाध्यक्ष विजय चव्हाण तसेच रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष आर. व्ही. पाटील यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी नेतृत्व केले.
या वेळी चंद्रशेखर भागवत, ए. ए. कोठावळे, ए. व्ही. खानविलकर, राजन शिंदे, संजय सनगरे, चंद्रशेखर पाटील, वीरेंद्र गडवी, राजेश ना. सुवरे, अवींद्र शिंदे, आसिफ मुन्शी, विजय जोशी, सुनील पवार, मांडवकर, राजन साळवी, नेहा पाटील, संध्या जोशी, संजय पोवार, पाटणकर, के. के. गानू, एम. एस. भावे-धुळप, सुरुची सावंत, एस. व्ही. पुरोहित, ए. ए. नलावडे, एस. पी. जाधव, बंटी शिवलकर, पी. जी. टाकळे, नितीन जी. नार्वेकर, समीक्षा मुळ्ये, अनिल सावर्डेकर, व्ही. एस. कावतकर, नेहा कजबजे, रवी कदम, के. डी. चव्हाण, पी. डी. सातोपे, उत्तम नलावडे यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या वेतनाशी संबंधित मागणीवर शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. प्रशासनाला सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे राज्य सरकारने दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन त्वरित न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
