मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सत्तास्थापनेचे गणित जुळवण्यात व्यस्त आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच सुरू असताना आता महाराष्ट्राच्या हातून एक मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प जवळपास निसटला आहे. कोकण विभागातील रत्नागिरी येथे तेल प्रकल्प उभारला जाणार होता पण आता केंद्र सरकार राज्यात हा मोठा प्रकल्प राबवण्यातून पाय मागे घेण्यासाठी सज्ज असून गुजरात आणि आंध्र प्रदेश सरकारची या प्रकल्पावर नजर आहे.
महाराष्ट्राच्या हातून निसटणार तेल प्रकल्प
केंद्र सरकारने राज्यातून प्रकल्प काढून घेत गुजरात किंवा आंध्र प्रदेशात दोन रिफायनरी सुरू करण्यासाठी सरकार सौदी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत असून यापैकी प्रत्येकाची वार्षिक क्षमता १० ते १५ दशलक्ष टन असेल तर, पेट्रोकेमिकल सुविधाही असतील. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, गुजरात येथे रिफायनरीसाठी ओएनजीसीला सौदी अरामकोसोबत भागीदारी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे तर आंध्रमध्ये नियोजित रिफायनरीसाठी बीपीसीएलचा समावेश केला जाऊ शकतो. या रिफायनरींना सौदीकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा केला जाईल. गेल्या काही वर्षांत भारताने शेजारील देशांकडून तेलाचा वाटा कमी केला आहे.
सौदीची भारतात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक
दरम्यान, सौदीसोबतची चर्चा अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून पंतप्रधान मोदी पुढील महिन्यात सौदी अधिकाऱ्यांची भेट घेतील. सौदी अरेबियाने भारतात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे सांगितले असून अशा स्थितीत सौदीने आधी आपला शब्द पाळावा, असे मानले जात आहे. रिफायनरीची कल्पना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेशच्या फाळणीच्या वेळी आली.
महाराष्ट्राच्या हातून का निसटणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प?
महाराष्ट्रातील रत्नागिरी येथील रिफायनरी प्रकल्प सरकारच्या मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक होता. उघडकीस आल्यापासून प्रकल्पाला स्थानिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोधाला सामोरे जावे लागले त्यामुळे रिफायनरीसाठी भूसंपादन अत्यंत संथ राहिले. शिवाय, ६० दशलक्ष टन क्षमतेची रिफायनरी बांधणे कठीण होईल, असे मत वाढत गेले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:21 27-11-2024
