राजापूर नगरपालिकेचे अंदाजपत्रक प्रशासकामार्फत

राजापूर : नगरपालिकेचा कार्यकाळ संपल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेचा कारभार प्रशासकामार्फत चालवला जात आहे. शहर विकासाच्या नियोजनाच्या दृष्टीने चर्चेअंती विविधांगी तरतूद करून लोकप्रतिनिधी वा विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर करणे अपेक्षित असते; मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी नसून नव्या पदाधिकाऱ्यांची निवडही अनिश्चित मानली जात आहे. त्यामुळे पालिकेचा गेल्या दोन वर्षाप्रमाणे यावर्षीही आगामी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प प्रशासकामार्फत तयार केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राजापूर नगर पालिकेचा कारभार सध्या प्रशासकामार्फत चालवला जात आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षाप्रमाणे यावर्षीही प्रशासकांकडून अर्थसंकल्प तयार करून त्याला मंजुरी देऊन तो पुढील मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यातून, प्रशासकांकडून अर्थसंकल्प तयार केला जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गेल्या दोन वर्षाहून अधिक काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निवडणुका झालेल्या नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत महानगरपालिका, महापालिका, पंचायत समिती आदींचा कारभार सध्या प्रशासनाकडून चालवला जात आहे. नुकत्याच विधानसभेच्या निवडणुका होऊन नवे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लवकरच होतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे. पण सध्यातरी स्थानिक स्वराज्य संस्थे अंतर्गत शहर विकासाची दैनंदिन कामे प्रशासकांना करावी लागतात. त्यामध्ये अर्थसंकल्प तयार करून त्याला मंजुरी घेण्याचेही काम करावे लागते. राजापूर नगरपालिकेचा शहर विकासाच्या अनुषंगाने नियोजनाच्या तरतुदी करण्याचे काम यावर्षीही प्रशासकांच्या अंगावर पडेल, अशी परिस्थिती आहे. लोकप्रतिनीधी भावी यंदा हा अर्थसंकल्प तयार करून तो मंजुरीसाठी पाठवावा लागणार आहे. अशा या अर्थसंकल्पात स्थानिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडवले जातील, अशी आर्थिक तरतूद व्हावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

लोकप्रतिनिधींचा अभाव
लोकप्रतिनिधींना प्रभागातील स्थानिक प्रश्न माहिती असतात. त्यादृष्टीने ते अर्थसंकल्पात कोणत्या घटकावर किती निधी असावा की जेणे करून स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागतीत, हे आवर्जून पाहतात. त्यामुळे स्थानिकांच्या समस्या सुटतात; पण कार्यकाल संपल्याने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची अद्याप कोणत्याही हालचाली दिसत नसल्याने या अर्थसंकल्पात लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाची कमतरता स्थानिकांना निश्चित जाणवणार आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:02 PM 07/Dec/2024