चिपळूणच्या पूरनियंत्रणासाठी लवकरच बैठक

चिपळूण : चिपळूण शहर व परिसरातील वाशिष्ठी नदी व उपनदीवरील पूर संरक्षक कार्मासाठी २ हजार २०० कोटींचा पूर्व प्राथमिक बृहत् आराखडा जलसंपदा विभागाने तयार केला असून, त्याच्या मान्यतेसंदर्भात आ. शेखर निकम यांनी मंगळवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी या आराखड्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन मंत्री पवार यांनी आ. निकम यांना दिले आहे.

गेल्या ५ वर्षात चिपळूण शहर विकासासाठी आमदार निकम यांच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पूर नियंत्रणासाठी २१ कोटीच्या नलाबडा बंधाऱ्याचे काम नुकतेच सुरू झाले आहे, तर २९० कोटीच्या संरक्षक भिंतीच्या प्रस्तावाबरोबरच पूर नियंत्रणासाठी तयार करण्यात आलेला २,२०० कोटींचा पूर्व प्राथमिक आराखडाही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. यासंदर्भात आ. निकम यांनी मंगळवारी अर्थमंत्री पवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

शहरातील वाशिष्ठी नदीत जुलै २०२१ आलेल्या महापूर परिस्थितीमध्ये शहरामध्ये पुराचे पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणात जीवित तसेच वित्तहानी झाली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये वाशिष्ठीतील गाळ उपसा व बेटं काढण्यासाठी शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध झाला. ज्याप्रमाणे शहर व परिसरातील पुराची दाहकता कमी करण्याच्यादृष्टीने कोल्हापूर व सांगली येथील शहरांच्या पूर प्रतिबंधक
उपाययोजनेसाठी शासनाने आराखडा मंजूर केला असून, त्याच धर्तीवर जलसंपदा विभागाने पुराची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने २२०० कोटी किमतीचा चिपळूण शहराचा व परिसराचा बृहत आराखडा तयार केल्याने त्याला मान्यता मिळावी, अशी मागणी आ. निकम यांनी केली. त्याचबरोबर शहरामध्ये नदी काठावर काही ठिकाणी सखल भाग असल्यामुळे पूर कालावधीमध्ये पाणी नागरी वस्तीमध्ये शिरून मोठ्या प्रमाणात घरांना धोका निर्माण होवून वित्तहानी होत आहे. त्यामुळे शहरामध्ये नगर परिषद हद्दीतील एकूण ११ व ग्रामपंचायत हद्दीमधील एकूण १४ ठिकाणी पूर संरक्षक, धूपप्रतिबंधक भिंती बांधण्याचा एकत्रित २९० कोटीचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. या ठिकाणी पूर संरक्षक, धूपप्रतिबंधक मितीचे बांधकाम होणे अत्यंत गरजेचे असून, या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी योग्य ते आदेश व्हावेत, अशी विनंती केली आहे.

शासन स्तरावरून प्राप्त झालेल्या निधीतून २०२१ ते २०२४ या कालावधीत सुमारे २० लक्ष घ. मी. इतका गाळ वाशिष्ठी व उपनदीमधून काढण्यात आला आहे. चिपळूण शहर पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव आणि तयार करण्यात आलेला आराखडा यावर लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन मंत्री पवार यांनी आमदार निकम यांना दिले.

पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण होणे आवश्यक
शहर व परिसरामधील निळी व लाल पूररेषेचे सिमांकन वाशिष्ठी व उपनदी पात्रामधील गाळ काढण्यापूर्वी करण्यात आले आहे. या पूररेषेमुळे शहर व मुख्य बाजारपेठेचा विकास खुंटला असून, शहर विकासाची कामे करताना चिपळूणमधील नागरिकांना अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. तसेच वाशिष्ठी व उपनदीमधील गाळ काढल्यामुळे नदीपात्राची पूर वाहून नेण्याच्या क्षमतेत व भौगोलिक परिस्थितीमध्ये बदल झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे निळ्या व लाल पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण होणे आवश्यक असल्याचेही निदर्शनात आणून दिले.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:32 AM 10/Jan/2025