मुंबई: राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत तातडीची सूचना आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य असलेली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आता फक्त चार दिवस उरले आहेत. ३० एप्रिल ही या प्रक्रियेची अंतिम मुदत असून, त्यानंतर मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे लाखो महिलांच्या लाभावर गंडांतर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
२६ लाखांहून अधिक महिलांचे ई-केवायसी रखडले
महिला व बाल विकास विभागाने आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही, राज्यातील सुमारे २६ लाख ३४ हजार महिलांनी अद्याप आपली ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही. राज्यातील एकूण २ कोटी ४७ लाख लाभार्थ्यांपैकी ही एक मोठी संख्या आहे.
- अंतिम मुदत: ३० एप्रिल २०२६ (बँक कामकाजाची वेळ संपण्यापर्यंत).
- धोका: या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित महिला कायमस्वरूपी अपात्र ठरू शकतात.
- गर्दीची शक्यता: उष्णतेची लाट आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी महिलांनी त्वरित जवळच्या केंद्रावर जाऊन केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
गैरप्रकारांवर सरकारचा ‘सपाटा’, १६५ कोटींची वसुली
योजनेच्या छाननीदरम्यान काही धक्कादायक आणि बेकायदेशीर बाबी उघडकीस आल्या आहेत. पात्र नसतानाही अनेकांनी चुकीची माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे समोर आले आहे. यावर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे:
- सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई: सुमारे १२,४१५ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवून या योजनेचा लाभ घेतला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असून, घेतलेली रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
- पुरुष लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश: राज्याभरात १२,७५७ पुरुषांनी स्वतःला महिला दर्शवून सुमारे २२.९६ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
- एकूण वसुली: अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असूनही लाभ घेतलेल्या आणि खोटी माहिती देणाऱ्यांकडून मिळून एकूण १६५ कोटी रुपये वसूल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
बोगस लाभार्थ्यांवर कारवाई, पण खऱ्या लाभार्थ्यांना दिलासा
एकीकडे सरकारकडून वसुलीची मोहीम सुरू असताना, दुसरीकडे खऱ्या लाभार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे.
- तांत्रिक त्रुटी असल्यास सूट: जर एखादी महिला केवळ तांत्रिक कारणास्तव किंवा कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटींमुळे अपात्र ठरत असेल, तर त्यांच्याकडून आतापर्यंत घेतलेले पैसे सरकार वसूल करणार नाही.
- वसुली मोहीम: बोगस लाभार्थ्यांकडून सुमारे ११ कोटींची वसुली झाली असली, तरी ही प्रक्रिया ५० टक्क्यांवरच अडकली आहे. प्रशासन आता उर्वरित वसुलीसाठी कठोर पावले उचलत आहे.
लाभार्थ्यांसाठी आवाहन
३० एप्रिलनंतर योजनेची सद्यस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट केली जाईल आणि त्यानंतर सर्व अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांचे पैसे देणे बंद केले जाईल. त्यामुळे, जे लाभार्थी अद्याप पात्र असूनही केवळ केवायसीमुळे राहिले आहेत, त्यांनी तातडीने संबंधित कार्यालयात किंवा ऑनलाईन पोर्टलवर आपली प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी.
आपला हक्काचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी या अंतिम मुदतीचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:26 27-04-2026
