चिपळूण : राज्य सरकारने आता वीजवाहिन्यांचे मोजमापक यंत्र डिजिटल स्मार्ट मीटर पोस्टपेड आणि प्रिपेड बसवून जनतेवर अधिकचा भार टाकण्यास सुरुवात केली आहे. स्मार्ट मीटर माध्यमातून लाखो मीटर नादुरुस्त असताना केंद्र शासनाच्या निर्देशनुसार महाराष्ट्र सरकारने महावितरणाच्या वीजमापक यंत्र बदलण्याचे ठेके काही विशिष्ट लोकांना दिले आहेत. त्यामुळे ५०० रुपयात बदलून मिळणारा मीटर आता १२ ते १५ हजार रुपयांना घ्यावा लागेल, असे मत राष्ट्रवादी कॉंगेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष मुराद अडरेकर यांनी व्यक्त केले.
महावितरणच्या स्मार्ट मीटर योजनेबाबत तालुकाध्यक्ष मुराद लहरेकर म्हणाले, ज्यांच्या मतांवर सत्ताधारी निवडून आलेत त्याच लाडक्या बहीण योजनेची वसुली स्मार्ट मीटरमधून सुरू आहे. हे सरकार प्रस्थापित होताच दंगे आणि काहींचे खून झालेले आहेत. स्मार्ट मीटरमध्ये ज्याप्रमाणे आपण मोबाईल रिचार्ज करतो त्याप्रमाणे तो रिचार्ज करून तेवढीच वीज वापरणे बंधनकारक असेल. यात अनेक त्रुटी असून, यामुळे सुमारे ३ लाख तरुण बेरोजगार होणार आहेत. सध्या अनेक सामान्य कुटुंबातील लोक साधा मोबाईलदेखील घेऊ शकत नाहीत. कोणा वृद्धांना कोणी साध पाहायला कोणी नाहीत, ज्यांची मुल लहान आहेत, ज्यांचे पालक कामानिमित्ताने बाहेर असतात. ग्रामीण भागात अद्याप साधी मोबाईल यंत्रणा नाही नेटवर्क बंद आहेत तर काही लोकांना येण्या-जाण्यासाठी दळणवळण यंत्रणा नाही.
अचानकपणे आपली वीज वापरामुळे बंद होऊ शकते शिवाय याला प्रीपेडमुळे आपण किती वीज वापरतो, हे कळणे देखील कठीण होईल, अशा अनेक त्रुटीने ग्रामीण सर्वसामान्य गोरगरीब आणि वृद्धांना स्मार्ट मीटर बसवून येणे म्हणजे त्रासदायक आहे.
याबाबत आम्ही राष्ट्रवादी कॉग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे जनतेला आवाहन करतो की, असे वीजमापक यंत्र चरवून घेऊ नयेत. याकरिता वेळ पडली तर जनतेकारिता रस्त्त्यावर उतरू हे संबंधित विभागासह शासनाने लक्षात घ्यावे असा इशाराही अडेकर यांनी दिला आहे.
कोकणातील जनता कुठेही वीज चोरी करत नाही किंबहुना तसे आढळत नाही. अशा ठिकाणी हे करून जनतेला त्रास देऊ नये. त्यामुळे कोणीही वीजमीटर बसवून घेऊ नयेत. २००३ च्या वीज अॅक्ट अमेटमेंटनुसार वीजमापक यंत्र ग्राहकांच्या इच्छेविरोधात बदलणे हा अधिकार महावितरणला नाही. आज महावितरणकडे हजारो कोटी रुपयांचे डिपॉजिट ग्राहकांचे जमा आहे. त्याबाबत देखील स्पष्टता संबंधित विभाग ग्राहकांना माहिती देत नाही. उत्तरप्रदेश, तमिळनाडू सरकारने असे मीटर बसवण्याचे ज्याप्रमाणे रद्द केले आहेत तसे महाराष्ट्र सरकारनेदेखील करावे. – मुराद अडरेकर, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:51 PM 20/Jan/2025
