सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्याकडे अध्यक्षपद; नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘Maharashtra Uniform Civil Code’ (महाराष्ट्रातील समान नागरी कायदा) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. उत्तराखंडनंतर आता महाराष्ट्रातही लवकरच समान नागरी कायदा अस्तित्वात येणार असून, त्यासंदर्भातील प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सात जणांची उच्चस्तरीय समिती घोषित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आज या समितीबाबत पुन्हा एकदा अधिकृत घोषणा केली. ही समिती येत्या सहा महिन्यांत सर्वंकष अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार
चालू २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केली होती. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीचा अहवाल आल्यानंतर आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा अधिकृत मसुदा (विधेयक) दोन्ही सभागृहासमोर मांडण्यात येणार आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे अंतिम सोपस्कार पार पडतील, अशी माहिती आमदार आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई करणार नेतृत्व
समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ तज्ज्ञांची कमिटी तयार करण्यात आली आहे. या उच्चस्तरीय समितीमधील सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
| अ.क्र. | नाव | पद / पार्श्वभूमी |
|---|---|---|
| १ | न्यायमूर्ती रंजना देसाई | अध्यक्ष (माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय) |
| २ | न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण | सदस्य (माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय मुंबई) |
| ३ | माजी न्यायमूर्ती एस. जी. बेहेरे | सदस्य (माजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय मुंबई) |
| ४ | डी. के. जैन | सदस्य (माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य) |
| ५ | वीरेंद्र सराफ | सदस्य (माजी महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य) |
| ६ | रमेश पतंगे | सदस्य (पद्मश्री/माजी पद्मभूषण पुरस्कारप्राप्त विचारवंत) |
| ७ | डॉ. सुवर्णा रावळ | सदस्य (प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या) |
उत्तराखंड ठरले देशातील पहिले राज्य
समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या बाबतीत उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तिथे २७ जानेवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या कायद्याची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू केली. उत्तराखंड विधानसभेने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच हा कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी विशेष समितीने आपला अहवाल सादर केला आणि पुढे जानेवारी २०२५ मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. आता याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही या कायद्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:07 09-07-2026
