पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा २०२२ च्या परीक्षेतील ६२३ उमेदवारांची मुलाखत घेऊन १८ जानेवारी २०२४ ला गुणवत्ता यादी जाहीर केली होती. याला एक वर्ष उलटून गेले आहे. असे असताना २०२२ पासून पूर्व, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा पार करूनही उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या ६२३ पदांवर निवड झालेले उमेदवार राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, “प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी पुण्यासारख्या शहरामध्ये अभ्यास करत आहेत. परंतु, आयोगाचे कोलमडलेले नियोजन तसेच सरकार आणि प्रशासनातील लालफितीमुळे उमेदवारांमध्ये नैराश्याची भावना वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने याकडे गांभीयनि लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
निकाल जाहीर झाल्यानंतर तीन ते चार महिन्यांत नियुक्ती पत्र देणे अपेक्षित होते. मात्र साधारण एक वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही संघर्ष करावा लागत आहे. या संदर्भातील प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. याबाबत कोणतीही अद्ययावत माहिती मिळत नसल्याने नियुक्ती होईल की नाही, या संदर्भात संभ्रम निर्माण झाला आहे. – निवड झालेला उमेदवार
घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यामुळे एका खासगी कंपनीमध्ये काम करत होतो. परिक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यामुळे सुटकेचा निःस्वास सोडला आणि आता लवकरच नियुक्ती होईल, या आशेने काम सोडले. चार ते पाच वर्षे संघर्ष करून यश संपादित केले. मात्र नियुक्तीचे पत्र मिळाले नसल्याने गेल्या वर्षभरापासून बेरोजगार आहे.- निवड झालेला उमेदवार
नियुक्ती पत्रासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठपुरावा केला असता अधिकारी पुढाऱ्यांसारखी फक्त आश्वासने देत आहेत. कागदपत्रांची दखल घेण्यासाठी उमेदवारांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आम्ही ही कागदपत्रे जमा केली आहेत, असे सांगावे लागत आहे. त्यामुळे नियुक्ती कधी या प्रश्नाचे उत्तर लालफितीमध्ये अडकले आहे. – निवड झालेला उमेदवार
मानसिक तणावात वाढ
तीन वर्षापासून ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरू असून नियुक्तीअभावी उमेदवार मानसिक तणावामध्ये आहेत. या प्रवासात काही उमेदवारांचे लग्नही मोडल्याची माहिती आहे. तर काहींची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने राजपत्रित अधिकारी पदांसाठी निवड होऊनही पडेल ती कामे करावी लागत आहेत. अनेकांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे मानसिक तणावामध्ये वाढ होत असल्याचे उमेदवारांनी सांगितले.
