रत्नागिरी : शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गेले ३ महिने राज्यातील महायुती शासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीतर्फे आपल्या १६ मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी दुपारी २ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे सत्याग्रह करण्यात आला.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तत्काळ जारी करण्यात यावे, खुल्लर समितीचा अहवाल तत्काळ प्रसिद्ध करा, पीएम आरडीए कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करावी, ईपीएस ९५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करावी.
सर्व कंत्राटी, रोजंदारी, अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करा, सरकारी विभागांचे संकोचीकरण थांबवा, आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक ५ वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमावा. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुद्ध कडक कारवाई व्हावी, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१च्या शासननिर्णयाची पुनर्स्थापना करण्यात यावी आदी मागण्या केल्या.
जिल्हा समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष शांताराम कांबळे, निमंत्रक चंद्रकांत चौघुले कार्याध्यक्ष दिनेश सिनकर आणि सचिव सागर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:10 AM 07/Mar/2025
